7th Pay Commission: दिवाली से पहले इन कर्मचारियों की बढ़ सकती है तनख्वाह, 31% हो सकता है DA

7th Pay Commission Latest News in Hindi: कर्मचारी संघ की मांग है कि सरकार जल्द ही तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करे ताकि कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिल सके।

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7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Unsplash)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जुलाई से क्रमशः 28% डीए और महंगाई राहत (डीआर) मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था।

इस बीच, अब कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है कि दिवाली से पहले उनके तीन फीसदी महंगाई भत्ता और बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कुल महंगाई भत्ता 31 फीसदी हो जाएगा। यानी यह दिवाली पहले से ही कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आ सकती है।

कर्मचारी संघ की मांग है कि सरकार जल्द ही तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करे ताकि कर्मचारियों को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। एआईसीपीआई इंडेक्स का डेटा आउट हो गया है और इंडेक्स 121.7 पर पहुंच गया है। ऐसे में जून 2021 के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी तय है। जून 2021 का सूचकांक 1.1 अंक बढ़कर 121.7 पर पहुंच गया है।

इस हिसाब से डीए 31.18 फीसदी होगा, लेकिन डीए की गणना राउंड फिगर में की जाती है। अगर जून में महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो कुल डीए 31 फीसदी हो जाएगा।

सातवें वेतन आयोग के मैट्रिक्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल-1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक है। मौजूदा समय में 18,000 रुपए के मूल वेतन पर 28% की दर से मासिक महंगाई भत्ता 5040 रुपए है, जबकि यह 31% पर बढ़कर 5580 रुपए हो जाएगा। इस हिसाब से वार्षिक वेतन में 6,480 रुपए की वृद्धि होगी।

सैलरी में बढ़ोतरी की गणनाः

  1. कर्मचारी का मूल वेतन 18 हजार रुपए
  2. नया महंगाई भत्ता (31%) रु.5580 प्रति माह
  3. अब तक का महंगाई भत्ता (28 प्रतिशत) 5040 रुपए प्रतिमाह
  4. कितना बढ़ा महंगाई भत्ता 5580-5040 = 540 रुपए प्रतिमाह
  5. वार्षिक वेतन में वृद्धि 540X12 = 6,480 रुपए

दरअसल, डीए कर्मचारी की बेसिक सैलरी का ही एक हिस्सा होता है। कर्मियों पर महंगाई का असर नहीं पड़े, इसलिए सरकार उन्हें यह भत्ता मुहैया कराती है। यह वक्त-वक्त पर बढ़ाया जाता है। वहीं, पेंशनभोगियों को यह लाभ डीआर के रूप में दिया जाता है।

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