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एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA चार फीसदी बढ़ा, जुलाई से लागू

DA Hike News: कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जो जुलाई से लागू होगा।

एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA चार फीसदी बढ़ा, जुलाई से लागू
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया 4 प्रतिशत डीए (फोटो-ANI)

कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी खुशखबरी दी है। महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 34 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में महंगाई की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्त जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी है, इस कारण कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ बकाया का भुगतान किया जाएगा।

कितना पड़ेगा सरकारी खजाने पर बोझ

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 12,852 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। ठाकुर ने बताया कि इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे।

1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ

इस घोषणा से लगभग 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इसके साथ ही यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए भी लागू होगा।

पहले कब बढ़ाया गया था डीए

गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में परिवर्तन करता है, लेकिन किसी न किसी कारण से इसकी घोषणा देरी से की जाती है। इससे पहले मार्च में कैबिनेट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को पहले के 31 प्रतिशत से मूल वेतन के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

बता दें कि महंगाई भत्ते में कोई भी बदलाव स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार किया जाता है, जो कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

दिसंबर, 2022 तक मिलेगा गरीबों को मुफ्त राशन

इसके अलावा, सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि दस हजार करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी-मुंबई रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

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First published on: 28-09-2022 at 03:22:30 pm
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