7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों को मिला ये तोहफा!

7th pay commission latest news, Jharkhand Government Employees: बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने इस फैसले की पुष्टि की है। दादेल ने यह भी बताया कि अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति में हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

7th pay commission latest news, Jharkhand Government Employees: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एनपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बीते 31 जनवरी 2019 से 14 फीसदी की दर से कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। इसके बाद से ही झारखंड के कर्मचारियों द्वाार इसमें बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही थी।

यह फैसला एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा और इससे सरकारी खजाने पर करीब 342 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम में काफी इजाफा होगा।

बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने इस फैसले की पुष्टि की है। दादेल ने यह भी बताया कि अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति में हिंदी टाइपिंग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

बता दें कि एनपीएस शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी पर 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ प्राइवेट कर्मचारी भी इसमें निवेश कर सकते हैं।

इसमें जमा हुआ पैसा रिटायरमेंट यानी 60 साल की उम्र में या फिर सब्‍सक्राइबर की मौत की स्थिति में निकाला जा सकता है। इसके अलावा सब्‍सक्राइबर मैच्‍योर होने से पहले भी एनपीएस से अपना रुपया निकाल सकते हैं।

 

पढें यूटिलिटी न्यूज समाचार (Utility News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।

अपडेट