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7th Pay Commission: DA बढ़ोत्तरी के बाद इन सरकारी कर्मियों के लिए अहम फैसला, जेब पर असर

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Rajasthan Government Employees: ‘वाई’ कैटिगरी के शहरों में मकान किराये भत्ते को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने तथा ‘जेड’ कैटिगरी के शहरों में 8 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने को मंजूरी दी गई है।

भारतीय करंसी 500 रुपये के नोट।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Rajasthan Government Employees: राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। गहलोत सरकार ने मकान किराये भत्ते में दो फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। देय महंगाई भत्ते (डीए) की 25 फीसदी से ज्यादा होने पर यह फैसला लिया गया है।

एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर देय ‘वाई’ कैटिगरी के शहरों में मकान किराये भत्ते को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने तथा ‘जेड’ कैटिगरी के शहरों में 8 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने को मंजूरी दी गई है।

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28%

फाइनेंस डिपार्टमेंट के 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश के अनुरूप मकान किराये भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को यह मंजूरी दी गई है। जिसमें कहा गया था कि महंगाई भत्ता 25 फीसदी की सीमा से ज्यादा होने पर किराये भत्ते में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी।

राजस्थान सरकार ने बीते गुरुवार को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तर की है। कर्मचारियों के डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी थी।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि ‘राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय किया है। 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की यह दर मान्य होगी। कोविड की कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारियों को संबल देने हेतु इस फैसले पर राज्य सरकार लगभग 4000 करोड़ रु सालाना व्यय करेगी।’

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