7th Pay Commission: यहां सरकार ने बढ़ाया DA, जानें- कितने फीसदी हुई बढ़ोतरी और कब से होगा लागू?

7th Pay Commission Latest News in Hindi: मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के पांचवें, छठवें तथा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को अब इस वर्ष की पहली जुलाई से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अधिक मिलेगा।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: झारखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बृहस्पतिवार को फैसला किया और यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के पांचवें, छठवें तथा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को अब इस वर्ष की पहली जुलाई से महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत अधिक मिलेगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार के पेंशनधारियों एवं कर्मियों के वेतनमान में एक जुलाई से महंगाई भत्ते की दरों में तीन प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। यानी अब महंगाई भत्ते की दर को 28 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 31 प्रतिशत करने की स्वीकृत दी गयी है।

नियुक्ति के लिए 14 नियमावलियों में संशोधनः इसी बीच, सीएम के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में रिक्त सरकारी पदों को भरने के अपने वादे के तहत कदम उठाते हुए शुक्रवार को 14 विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन किया और सभी नियमावलियों में नियुक्ति के लिए राज्य से दसवीं एवं बारहवीं की कक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त अनिवार्य कर दी। सोरेन की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के फैसले किए गये।

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सरकारी विभागों में नियुक्ति के रास्ते को साफ करते हुए मंत्रिमंडल ने 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को पारित कर दिया है। अब सरकारी नौकरी की जरूरी शर्त यह है कि राज्य में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के स्‍कूलों से ही 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। रांची में शुक्रवार को हुई झारखंड सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने गोविंदपुर-दुमका सड़क के लिए भी 31 करोड़ रुपये और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये व्यय करने की मंजूरी दी है।

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