7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार ने लिए हैं ये अहम फैसले

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: हाल में सरकार ने कर्मचारी की मौत की स्थिति में पेंशन से जुड़े एक नियम में अहम बदलाव किया है। इससे कर्मचारी के नहीं रहने के बाद उसके परिवार या आश्रित को फायदा होगा।

दफ्तर में काम करते कर्मचारी । (Express photo by Partha Paul)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल में कुछ अहम फैसले लिए हैं। इनका असर कर्मचारियों की जेब पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए), हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), पेंशन आदि को लेकर यह फैसले लिए गए हैं।

हाल में सरकार ने कर्मचारी की मौत की स्थिति में पेंशन से जुड़े एक नियम में अहम बदलाव किया है। इससे कर्मचारी के नहीं रहने के बाद उसके परिवार या आश्रित को फायदा होगा। दरअसल कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी की अब सात साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा।

7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28%

बात करें एचबीए की तो वे सरकारी कर्मचारियों जो अपना घर बनाना चाहते हैं उन्हें इसके जरिए फायदा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत, सरकार 7.9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज दे रही है और कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक इसका फायदा लिया जा सकता है।

इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में बढ़ोत्तरी की है। डीए और डीआर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है।

डीए बढ़ोत्तरी के साथ ही एचआरए भी संशोधित हो गया है। दरअसल व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते एचआरए भी संशोधित किया गया है।

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