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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को एक और सौगात, सरकार ने लिया ये फैसला

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वे पेंशनर्स जो एनुएल बेसिस पर कार्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और जिनके कार्ड की वैलिडिटी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है वह अपने कार्ड का इस्तेमाल अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: नोवल कोरोना (Coronavirus) संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के पक्ष में मोदी सरकार लगातार राहत भरे फैसले ले रही है। महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोत्तरी और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जून तक बढ़ाने के बाद अब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत राहत दी है। सरकार ने पेंशनर्स और 31 मार्च को रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वे पेंशनर्स जो एनुएल बेसिस पर कार्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और जिनके कार्ड की वैलिडिटी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है वह अपने कार्ड का इस्तेमाल अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। वहीं वे कर्मचारी जो 31 मार्च को रिटायर हुए हैं और जिनका नाम पीपीओ में दर्ज नहीं अगर ई-मेल के जरिए उनका आवेदन मिलता है तो उनका मौजूदा CGHS कार्ड एक पेंशनर के कार्ड के तौर पर कनवर्ट हो जाएगा जिसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक होगी।

बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS कार्ड धारकों को दवाइयां लेने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही डिस्पेंसरी और सेंटर पर जाने से छूट दी थी। वहीं इससे पहले कर्मचारियों को सेल्फ अप्रैजल यानि कि APAR फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जून करने का फैसला लिया गया था। APAR के लिए पहले 15 अप्रैल की डेडलाइन तय की गई थी।

 

27 मार्च 2020 को जारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) के एक ऑफिस मेमोरेंडम में इस बाबत सूचित किया गया है। मेमोरेंडम के मुताबिक Novel Coronavirus (Covid-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर APAR रिकॉर्डिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों के लिए डेडलाइन को संशोधित किया जा रहा है।’

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