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7th pay commission: कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बढ़कर मिलेगी सैलरी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2019 से फरवरी 2020 तक का महंगाई भत्ता जीपीएफ में जमा किया जाएगा। शेष अप्रैल के वेतन में जोड़ दिया जाएगा।

भारतीय करंसी। (फाइल फोटो) सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: खतरनाक कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 12 से 17 फीसदी हो गया है। इससे राज्य के सात लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।

कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2019 से फरवरी 2020 तक का महंगाई भत्ता जीपीएफ में जमा किया जाएगा। शेष अप्रैल के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी के लिए फाइल मार्च के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को भेजी थी।

मंजूरी मिलते ही फाइल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) से वित्त विभाग को वापस भेज दिया गया। राज्य सरकार पर सालाना 400 करोड़ रु. का भार आएगा। बता दें कि महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए दिया जाता है जिसमें समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाती है।

Corona संकट के बीच जहां राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोत्तरी को फिलहाल टाल दिया है। सरकार ने अगले आदेश तक कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के डीए में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी का एलान किया था।

कमलनाथ सरकार के गिरने से पहले कर्मचारियों को यह सौगात दी गई थी। DA सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक 17 फीसदी तक पहुंचााया था। वहीं छठवां वेतनमान वालों का DA 154 प्रतिशत से 164 प्रतिशत किया गया था। DA बढ़ाने का ये फैसला एक जुलाई से लागू होना था। महंगाई भत्ते बढ़ाकर देने पर रोक से कर्मचारियों को अलग-अलग मैट्रिक पे स्केल और पद के मुताबिक 1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये कम मिलेंगे।

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