7th Pay Commission: नए साल में केंद्र के कर्मचारियों को मिल सकता है डीए का एरियर, 18 मंथ से बकाया राशि का भी भुगतान?

उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस से पहले दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर फैसला हो सकता है।

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7th pay commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

त्योहारों के बीतने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को आस है कि सरकार चुनावी मौसम में उनके लिए कुछ नई घोषणाएं कर सकती है। अगले कुछ महीनों में पांच महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकारें अक्सर कुछ न कुछ लुभावने वादे करती है। हालांकि इसकी उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को इसका किस तरह फायदा मिलता है, यह तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल सरकार की ओर कुछ बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है।

अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) को 1 जुलाई से बढ़ाकर 31 फीसदी करने के बाद अब सरकार अपने कर्मचारियों को 4 महीने का DA देगी। 18 महीने से लंबित डीए बकाया जारी करने के निर्णय की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही होने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और नए साल से पहले दिसंबर में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर फैसला हो सकता है।

वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की जल्द ही बैठक होगी। इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है। इसके पहले कर्मचारियों ने सरकार से मांग की थी कि डीए बहाल करते हुए 18 माह से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाए।

इधर, एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) बढ़ जाएगा। सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16 और 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।

उधर, भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) ने हाउस रेंट अलाउंस को एक जनवरी से 2021 लागू करने की मांग की है। अगर यह मान लिया जाता है तो बकाया मिलने के साथ ही लाखों कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा। इससे प्रत्‍येक कर्मचारियों को 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। इसे लेकर उम्‍मीद लगाई जा रही है कि लागू होते ही सैलरी बढ़कर आएगी। अगर अगले महीने से यह नियम लागू होता है तो लाखों का फायदा कर्मचारियों हो सकता है।

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