7th Pay Commission: कोरोना के चलते इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Government Employees: अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में में से भी एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जाएगी।
नई दिल्ली | Updated: September 3, 2020 6:01 PM
फोटो: PTI/Indian Express 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Government Employees: कोरोना संकट के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ है कि कोविड में सहायता के लिए सितंबर से वेतन कटौती की जाएगी।
चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स के हर महीने के सकल वेतन से 7 दिन का वेतन प्रतिमाह काटा जाएगा। इसके अलावा सभी विधायकों के सकल वेतन से एक दिन के वेतन की हर महीने कटौती होगी। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में में से भी एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जाएगी।
वहीं अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की हर महीने की सैलरी से दो दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। कोरोना जंग से लड़ने के लिए सीएम से लेकर कर्मचारियों तक की सैलरी कटेगी। प्रदेश के कोविड कोष को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है।
हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर वेतन कटौती का फैसला लागू नहीं होगा।। कोर्ट के अधिकारियों और कार्मिकों को भी सरकार ने इससे छूट दी है। वहीं कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स की सैलरी में भी कटौती नहीं होगी। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं काटी जाएगी।
मालूम हो कि कोरोना के चलते कई राज्यों में कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है। वहीं कुछ राज्य कटौती के बाद से पूरा वेतन भी दे रहे हैं। राज्य कर्मचारियों के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर मोदी सरकार ने रोक लगाई हुई है। वहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति पहले की तरह कब सामान्य होगी इसपर अमसंजस की स्थिति है।
केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलॉकर’ में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों को पीपीओ की ऑरिजनल प्रति के न होने पर पर इसकी ई-प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है।
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