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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, लिया गया ये फैसला

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Delhi Government Employees: शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी।

(फोटो: रॉयटर्स/फाइल)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Delhi Government Employees: दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जल्द ही उनका अटका हुआ वेतन जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 32.1 करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत 6 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डूटा) ने अनुदानों को अपर्याप्त बताया है।

डूटा के मुताबिक सरकार ने जो फंड जारी किया है वह प्रर्याप्त नहीं है। डूटा ने कहा कि आवंटित राशि इन कॉलेजों के सभी खर्चों को कवर नहीं करती है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कम से कम इन फंडों को तुरंत कॉलेजों को हस्तांतरित करेगी। दुर्भाग्य से, अन्य छह कॉलेज अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, ये सभी कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।’

डूटा के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन 12 कॉलेजों के अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। हमें दिल्ली सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि ये विभाजनकारी नीतियां हमपर काम नहीं करेंगी।’

दरअसल शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मई 2020 से पेंडिंग सैलरी से संबंधित मामले को देखने का निर्देश दिया है। इसपर भी अंतिम फैसला जल्द संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स की सैलरी को बीते कुछ समय से काफी विवाद चल रहा था

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