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7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को इस सप्ताह मिल सकती है अच्छी खबर, 18 महीने के बकाये डीए एरियर पर होगा फैसला

7th Pay Commission : नेंशल काउंसिल ऑफ कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार से 18 महीने के बकाया डीए एरियर के वन टाइम सेटलमेंट की मांग की है। इस मामले पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की सहमति का इंतजार किया जा रहा है।

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केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच डीए एरियर के अटके हुए पैसे को जारी करने के लिए काफी समय से बात चल रही है।

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरसअल केंद्र सरकार इस सप्ताह केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी और 18 महीने के बकाये DA एरियर पर फैसला कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ना केवल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, बल्कि बकाये एरियर के मिलने से राहत मिलेगी। आपको बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 18 महीने का बाकाया डीए एरियर का अभी भुगतान नहीं किया। जिसकी कर्मचारी लंबे से मांग कर रहे है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार इस सप्ताह डीए एरियर के भुगतान का ऐलान कर देती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

काफी समय से चल रही है डीए एरियर पर बात – केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच डीए एरियर के अटके हुए पैसे को जारी करने के लिए काफी समय से बात चल रही है। माना जा रहा है कि, सकरार 26 जनवरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त महंगाई भत्ते का भुगतान कर सकती है।

डीए एरियर से होगा 2 लाख का फायदा – केंद्र सरकार द्वारा डीए एरियर के भुगतान के फैसले से कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से लेकर 35,554 रुपये तक वहीं लेवल-13 और लेवल-14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है।

वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग और वित्त मंत्रालय के बीच इस सिलसिले में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मसले पर बात हो सकती है।

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डीए एरियर के वन टाइम सेटलमेंट पर बन सकती है बात – नेंशल काउंसिल ऑफ कंसल्टेटिव मशीनरी ने सरकार से 18 महीने के बकाया डीए एरियर के वन टाइम सेटलमेंट की मांग की है। इस मामले पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। अगर पीएम ऑफिस इस मांग को मान लेता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में इस साल मोटी रकम आ सकती है।

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