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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के ओवर टाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर कॉस्ट कटिंग

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: यह सूची मंत्रालयों और विभागों के सभी सचिवों और वित्तीय सलाहकारों को भेज दी गई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 'कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।'

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ओवर टाइम अलाउंस समेत कई चीजों पर कॉस्ट कटिंग के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा है कि खर्च में 20 फीसदी की कटौती का लक्ष्य पूरा किया जाए। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार माना गया है। यानी बीते साल जितना खर्च हुआ था उससे 20 फीसदी कम खर्च इस साल विभागों और मंत्रालयों को करना होगा।

केंद्र ने कहा है कि मंत्रालय और विभागों द्वारा एडवरटाइजमेंट, पब्लिसिटी, ओवरटाइम अलाउंट, रिवॉर्ड्स, डोमेस्टिक और विदेशी ट्रैवल से जुड़े खर्च और माइनर मेंटेनेंस वर्क पर कॉस्ट कटिंग की जाए। यह सूची मंत्रालयों और विभागों के सभी सचिवों और वित्तीय सलाहकारों को भेज दी गई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ‘कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।’

व्यय विभाग को इसपर समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया है। मालूम हो कि यह लगातार दूसरा साल है जब केंद्र ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। पिछले साल सितंबर में, कोविड के कारण राजस्व संग्रह पर चिंताओं के बीच, इसने गैर-विकासात्मक व्यय को कम करने और मंत्रालयों और विभागों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हालांकि बाद में वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। मंत्रालय ने कहा था कि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के हमेशा की तरह जारी रहेंगी।

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी ये खुशखबरी!

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द महंगाई भत्ते पर राहत मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी डीए बढ़ोत्तरी और डीए एरियर को लेकर 26 जून को इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं।

इस प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग के तहत डीए का बकाया भुगतान (7th CPC DA) और केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग डीआर लाभ (7th CPC DR) पर चर्चा करना होगा।

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