7th Pay Commission: त्योहारों से पहले इस सूबे में पेंशनभोगियों को तोहफा! सरकार ने दिया महंगाई राहत की चार किस्तें देने का आदेश

7th Pay Commission: प्रदेश सरकार का यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन और पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।

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7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः pixabay)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: त्योहारों और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार ने पेंशनभोगियों को तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने उ.प्र वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को डियरनेस रिलीफ (डीआर) यानी महंगाई राहत की चार किस्तें देनें का आदेश दे दिया है। एक जुलाई, 2018 से डीआर दिए जाने की मंजूरी दी गई है।

अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान ने हिंदी अखबार ‘हिंदुस्तान’ (दैनिक) को बृहस्पतिवार (30 सितंबर, 2021) को इस बाबत शासन को जारी किया। इस तरह के पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 6000 के आसपास आंकी जा रही है, जबकि सभी को डीआर के ऐलान वाली तारीख से डीआर का एरियर भी दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 प्रतिशत ही रहेगी।

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक जुलाई 2018 से 148 फीसदी, एक जनवरी 2019 से 154 फीसदी, एक जुलाई 2019 से 164 फीसदी और एक जुलाई 2021 से 189 फीसदी की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा। वहीं, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीआर की दर 164 फीसदी ही बरकरार रहेगी।

योगी सरकार का यह आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन और पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है। वैसे, यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा।

बता दें कि अक्टूबर में नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ और फिर नवंबर में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व छठ पूजा आदि हैं। ऐसे में इन त्यौहारों से पहले पेंशन भोगियों के लिए चार किस्त जारी किए जाने से जुड़ा आदेश अच्छी खबर माना जा रहा है।

हालांकि, सियासी जानकारों की मानें तो चुनावों से पहले राज्य सरकार इस निर्णय के जरिए पेंशनभोगियों के वोटबैंक को भी साधना चाह रही है। यूपी में 18वीं विधानसभा के चुनाव साल 2022 में होने हैं, जबकि 2017 में चुनी गई मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई, 2022 को खत्म होगा।

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