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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी कटौती, आदेश जारी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Himachal Pradesh Government Employees: सरकार द्वारा गहराते कोरोना संकट को इस फैसले की वजह बताया गया है। क्लास वन और क्लास टू कर्मचारियों के दो दिन का वेतन काटा जाएगा, वहीं क्लास थ्री और क्लास फोर ग्रेड कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी काटी जाएगी।

Central Government employee, Central Government Health Scheme news, Government Health Scheme newsसरकारी दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी। (Photo-PTI )

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Himachal Pradesh Government Employees: कोरोना की दूसरी लहर का असर हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने पर भी पड़ने लगा है। ऐसा हाल में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रतीत हो रहा है। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कटौती का फैसला लिया है।

सरकार द्वारा गहराते कोरोना संकट को इस फैसले की वजह बताया गया है। क्लास वन और क्लास टू कर्मचारियों के दो दिन का वेतन काटा जाएगा, वहीं क्लास थ्री और क्लास फोर ग्रेड कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी काटी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के क्लास वन और क्लास टू के अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इनके अलावा स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी कै सैलरी नहीं कटेगी। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि परमानेंट कर्मचारियों के अलावा अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी पर भी इस फैसला का असर होगा।

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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने STF गठित की

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) गठित की गई है। एसटीएफ को यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे कर्मचारी के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिसपर ‘राज्य की सुरक्षा’ के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का शक हो। यानी एसटीएफ किसी भी कर्मचारी को शक की बुनियाद पर हटा सकती है।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में छपी खबर के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) के तहत ही एसटीएफ गठित की गई है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी कर्मचारी को बिना जांच कमेटी का गठन किए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।

सरकार को इस अनुच्छेद के तहत यह पॉवर है। ऐसे में जम्मू कश्मीरम में गठित एसटीएफ ऐसे कर्मचारियों को रिकॉर्ड बनाएगी जिनपर ‘राज्य की सुरक्षा’ के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का शक हो।

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