7th Pay Commission: खुशखबरी! दिवाली से पहले यहां के इन कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के 476 करोड़ का होगा भुगतान

7th Pay Commission: सीएम के मुताबिक, दीपावली से पहले पेमेंट शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रकार आगामी एक माह में पूरा भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

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7th Pay Commission: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः pixabay.com)

7th Pay Commission Latest News in Hindi: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने निगम कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को वापस लेने का आह्वान करते हुए कहा कि निगम कर्मचारी आगामी पटवारी परीक्षा के लिए रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने रोडवेज के कर्मचारी वेतन संशोधन, नई भर्तियों सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर 27 अक्टूबर को एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी। हड़ताल का आहृान उस दिन किया गया है जब राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आएएस) भर्ती परीक्षा (प्रारंभिक) 2021 आयोजित की जायेगी और राज्य सरकार ने परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा की घोषणा की है।

गहलोत ने सोमवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जा रही ग्रेच्युटी व अन्य परिलाभ की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के 476 करोड़ का भुगतान दीपावली पूर्व प्रारंभ कर दिया जाएगा।

गहलोत ने कहा कि ग्रेच्युटी के मद में देय 476 करोड़ रूपये में से 200 करोड़ रूपये की वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी और शेष देय 260 करोड़ की व्यवस्था लोन के माध्यम से कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दीपावली से पूर्व भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा और इस प्रकार आगामी एक माह में संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम में 250 परिचालकों की भर्ती के आदेश सोमवार को ही जारी हो गये है। उन्होंने कहा कि आमजन को राहत देते हुए रोडवेज का किराया 2014 से नहीं बढ़ाया गया है जबकि इस दौरान डीजल की दरें दोगुनी हो चुकी हैं।

केरल सरकार ने बैंक कर्मियों की हड़ताल से पहले वार्ता कीः इसी बीच, कैथोलिक सीरियन बैंक (सीएसबी) के कर्मचारियों द्वारा 20 अक्टूबर से की जाने वाली तीन दिवसीय हड़ताल से पहले केरल सरकार ने सोमवार को बैंक के प्रबंध निदेशक सी. वी. राजेंद्रन के साथ वार्ता की। कर्मचारी वेतन संशोधन एवं कथित श्रम विरोधी नीति को रद्द करने की मांग करते हुए हड़ताल करने वाले हैं। कर्मचारियों ने राज्य में सर्व बैंक कर्मचारियों के समर्थन से 20 से 22 अक्टूबर तक हड़ताल करने की योजना बनाई है।

सर्व बैंक कर्मचारी भी 22 अक्टूबर को एकदिवसीय हड़ताल करने वाले हैं। राज्य के वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल और वित्त सचिव राजेश कुमार सिंह ने राजेंद्रन के साथ चर्चा की। मंत्री के कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राजेंद्रन ने यूनाइटेड फोरम ऑफ सीएसबी के साथ वार्ता करने पर भी सहमति जताई।

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