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7th Pay Commission: केंद्रीय पेंशनर्स की इस टेंशन को मोदी सरकार ने किया छूमंतर! फायदा ही फायदा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Government Employees and Pensioners: सरकार ने यह व्यवस्था अगस्त महीने से लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब पेंशनर्स को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रह गई है।

pm cares fundप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी । (रॉयटर्स)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Government Employees and Pensioners: केंद्र सरकार के पेंशनर्स ‘डिजीलॉकर’ में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को स्टोर कर सकते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने यह पाया कि कई पेंशभोगियों ने समय के साथ-साथ अपनी पीपीओ की ऑरिजनल कॉपी को खो दिया है जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

पेंशनर्स और विभाग को होने वाली इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।सरकार ने यह व्यवस्था अगस्त महीने से लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब पेंशनर्स को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रह गई है।

ई-पीपीओ भी फिजिकल कॉपी की तरह ही मान्य है। ई-पीपीओ की सुविधा को भविष्य सॉफ्टवेयर के साथ क्रिएट की गई है। यह प्रणाली किसी भी पेंशनभोगी को उनके डिजीलॉकर खाते से उनकी पीपीओ की नवीनतम प्रति का तत्काल प्रिंटआउट प्राप्त करने में सक्षम है।

इस पहल से डिजीलॉकर में संबंधित पीपीओ का एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाएगा और साथ ही साथ पीपीओ के नए पेंशनरों तक पहुंचाने में जो देरी होती थी वह भी खत्म हो गई है।

डिजीलॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। इसमें कई तरह के सरकारी दस्तावेजों की ई-कॉपी रखने की सहुलियत मिलती है। मसलन ड्राइविंग से जुड़े दस्तावेज, वोटर आईडी और आधार आदि।

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