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7th Pay Commission: पराली जलाने पर इन सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! ACR पर पड़ेगा सीधा असर

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Punjab Government Employees: पिछले वर्षों में कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने पैतृक गांवों में अपनी भूमि को पट्टे पर दे दिया था, लेकिन वे किसानों को फसल अवशेषों (पराली) को न जलाने के लिए सचेत करने में असफल रहे।

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Punjab Government Employees: कोविड-19 महामारी के बीच पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की ऐसी खेती की जमीन जिसे किराए पर दिया गया हो और उसमें पराली जलाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा।

पिछले वर्षों में कई सरकारी कर्मचारियों ने अपने पैतृक गांवों में अपनी भूमि को पट्टे पर दे दिया था, लेकिन वे किसानों को फसल अवशेषों (पराली) को न जलाने के लिए सचेत करने में असफल रहे। नतीजन भारी मात्रा में पराली जलाई गई। ऐसी स्थिति का फिर से सामना न करना पड़े इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) के कार्यकारी इंजीनियर कुलदीप सिंह ने कहा ‘हर आग की घटना में, जमींदार का नाम इस बार रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है। नियमों उल्लंघन के मामले में किसान के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर जमीन किसी सरकारी कर्मचारी की है, तो इसका जिक्र वार्षिक कामकाज के मूल्यांकन की गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) में किया जाएगा, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।’

महामारी के बीच सरकार पहल कर रही है क्योंकि पराली का जलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और खराब हवा के कारण लोगों, विशेषकर बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ी सकती है।

सिंह ने कहा ‘प्रत्येक गांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और विभिन्न सरकारी विभागों को पराली जलाने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि गांव में पराली को जलाया न जाए। लेकिन अगर कोई पराली जलाता है, तो नोडल अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे पटवारी को भेज देगा, जो इसपर जुर्माना लगाने के लिए क्लस्टर अधिकारी को भेज देगा।’

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