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7th Pay Commission: कोरोना शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए सरकार ने अबतक लिए ये बड़े फैसले, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर पड़ रहा असर

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का फैसला लिया गया थ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (पीटीआई)

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020: देश में कोरोना संक्रमण के बाद से अबतक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से लेकर पेंशन, छुट्टियों आदि पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इन फैसलों का असर मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों पर पड़ रहा है। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने की शुरुआती दिनों में देशभर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सबसे पहला फैसला महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर किया।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का फैसला लिया गया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है।

इसके बाद लॉकाडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए। कई विभागों में कर्मचारियों को हफ्ते में दो से तीन दिन काम पर बुलाया जा रहा है। बाकी दिन कर्मचारी को छुट्टी दी जा रही है। वहीं हाल में सरकार ने कर्मियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंटस पर राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा।

पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था लेकिन सरकार ने इसपर रोक लगा दी है। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया।

इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज न जमा कर पाने के बाद भी पेंशन मिल रही है। लॉकडाउन को देखते हुए सीजीएचएस कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी।

इन सबके अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपाइंट होने वाले कर्मियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी काम किया जा रहा है। अलग-अलग मंत्रालयों और विभाग में अपाइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। जल्द ही इसका भी फायदा मिलने लगेगा।

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