scorecardresearch

दिल्ली हाई कोर्ट में बिहार के शख्स की हुई जज के तौर पर नियुक्ति तो रवि किशन ने PM को कहा धन्यवाद, लोगों ने कर दी खिंचाई

दिल्ली हाईकोर्ट में 9 वकीलों की जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। इसमें एक वकील के नाम की सिफारिश पर रवि किशन ने ख़ुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे दिया।

Ravi Kisan Trol, Ravikishan Trol
PM नरेंद्रर मोदी और सांसद रवि किशन (Photo-Social Media/File)

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की कमी को दूर करने के मकसद से 7 वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है जबकि दो वकीलों की सिफारिश 2020 में ही कोलेजियम ने भेजे हुए थे। हाईकोर्ट कोलेजियम से आए नामों में से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने गौरांग की भी सिफारिश की है। गौरांग कंठ के नाम पर भाजपा सांसद रवि किशन ने खुशी जाहिर की है।

रवि किशन ने ट्विटर पर लिखा कि “पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में बिहार के किसी शख्स को जज नियुक्त किया गया है, धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको समस्त बिहार की ओर से दिल से धन्यवाद, गौरांग कंठ जी जिनके माता पिता जी आज भी पटना में ही रहते हैं, और समस्त बिहार को भी बधाई।” रवि किशन के इस ट्वीट पर लोगों ने खिंचाई करनी शुरू कर दी।

पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने लिखा कि ‘प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, ये तो पता ही नहीं था।’ पत्रकार अर्पित आलोक मिश्रा ने लिखा कि ‘एक्टर हैं, शायद अंदर की बात बता रहे हैं।’ सुमित सिसोदिया नाम के यूजर ने लिखा कि ‘चापलूसी की कोई समय और सीमा नहीं होती। ये वही महाराज हैं जिन्होंने बुलडोजर बाबा का ध्यान खींचने के लिए एक बार कहा था कि स्वर्ग की सीढ़ी यूपी से जाती है, यहां लोग खुद ही आकर मरना चाहते हैं।’

अमित सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि ‘प्रधानमंत्री नहीं करतें होंगे परन्तु यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करतें होंगे शायद?’ अवैस उस्मानी नाम के यूजर ने लिखा कि ‘देश में नियुक्ति की बात रवि भाई साहब ने अनजाने में पब्लिकली बोल दी शायद। अजय नाम के यूजर ने लिखा कि ‘जजों की नियुक्ति कोलोजियम द्वारा की जाती है, कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जजों की नियुक्ति नहीं करता, इसलिए कृपया ध्यान रखें। पोस्ट सही और सटीक हो।’

संजीव श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा कि ‘समझिए सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रही हैं। देश बदल रहा है।’ जाकिर अली त्यागी नाम के यूजर ने लिखा कि ‘भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर की जाती है। खैर आपने अच्छा बताया कि PMO ही जजों को नियुक्त कर रहा है।’

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

अपडेट