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दिल्‍ली बजट 2018-19: ऐसा वादा कर गए मनीष सिसोदिया कि हो रहे ट्रोल, लोग गिनाने लगे पुरानी बातें

दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष जून से स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने, अपने महत्वपूर्ण चुनावी वादे वाई- फाई के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात भी कही है। बजट में15 जून तक सरकारी योजनाओं की घर- घर डिलिवरी का वादा किया गया है।

दिल्ली के स्कूलों में CCTV लगाने के वादे पर लोगों ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा है।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2018-19 के लिए राजधानी दिल्ली के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। दिल्ली सरकार ने बजट का लगभग 26 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिक्षा क्षेत्र में उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करीब-करीब 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार की योजना हर स्कूल में लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे लगाने की है।

शिक्षा मंत्री के मुताबिक अभिभावक इंटरनेट के जरिए स्कूल में अपने बच्चे की गतिविधियों को देख सकेंगे। मनीष सिसोदिया की इस घोषणा पर लोग सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी सरकार पर तंज कस कर रहे हैं। मयंक गुप्ता ने ट्विटर पर लिखा, “3 साल में आप डीटीसी की 25 फीसदी बसों में भी सीसीटीवी नहीं लगवा सके अब आप स्कूलों में डेढ़ लाख कैमरे लगाने की बात कर रहे हैं।” अभिषेक राणा ने लिखा, “पहले सर जी के घर का सीसीटीवी तो ठीक करवा लो।” मंजीत ने सरकार की इस घोषणा पर तंज कसते हुए लिखा, “हां आप सीसीटीवी लगवा देंगे ठीक उसी तरह जिस तरह से बसों में मार्शल बिठवा रहे हैं।”

एक यूजर ने लिखा, “सर आपने जो वाई-फाई दिया है उसमें नेट नहीं चल रहा है, सिर्फ यहीं लिखा आ रहा है कि आप को वोट देने के लिए धन्यवाद, सर जी जल्द माफी मांगेगे।” एक यूजर ने लिखा, “सर सीसीटीवी तो लग गया पर क्या wifi का पासवर्ड मिल जाएगा, मिल जाता तो अच्छा था।”  सरकार ने अगले वर्ष जून से स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने, अपने महत्वपूर्ण चुनावी वादे वाई- फाई के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात भी कही है। बजट में15  जून तक सरकारी योजनाओं की घर- घर डिलिवरी का वादा किया गया है। वहीं अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया है। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें छात्रों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।

सिसोदिया ने बजट को ‘ग्रीन बजट’ करार देते हुए पूरे साल वास्तविक प्रदूषण के अध्ययन का वादा किया। यह अध्ययन दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के 26 बिंदु कार्यक्रम का हिस्सा होगी। इस कार्यक्रम में दूसरी योजनाओं में रेस्तरां के लिए गैस तंदूर में सब्सिडी, सभी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदलना और 1,000 पूरी तरह से विद्युत बसें शामिल करना है।

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