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भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर केजरीवाल बोले- पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो? हुए ट्रोल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक अपराध बिल 2018 की घोषणा करने के बाद ट्वीट कर तंज कसा, लेकिन वह लोगों के निशाने पर आ गए। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा- ''पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो?''

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (PTI फाइल फोटो)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक अपराध बिल 2018 की घोषणा करने के बाद ट्वीट कर तंज कसा, लेकिन वह लोगों के निशाने पर आ गए। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा- ”पहले छोटे मोदी को भगा दिया, अब बिल ला रहे हो?” केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार (1 मार्च) को इस बिल को लाने की घोषणा की। इस बिल को लाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक में लिया गया। वित्तमंत्री अरुण जेटली की इस बिल के बारे में घोषणा का वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। इस पर एक यूजर ने लिखा- ”मतलब सर जी कहना चाहते है की पहले इन्हें भी भागने का मौका दो!” अभिनव नाम के यूजर ने लिखा- ”क्या आरोप आरोप खेलते रहते हो.. कभी काम भी कर लो.. सुना था वाईफाई और कैमरा लगवाने वाले थे।” एक यूजर ने लिखा- ”पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को थप्पड़ मरवाया। अब माफी मांग रहे हो।”

भावना ने लिखा- ”दोगलेपन का परिचय, कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद भी सेक्युलर गैंग ने अपना असल चेहर दिखा दिया और भ्रष्टाचारी के समर्थन में आ गए, आम आदमी पार्टी भी कार्ति चिदंबरम समर्थन में आ गयी।” राजन ने लिखा- ”अब जरा सोचो मोदी सरकार द्वारा भृष्टाचारियों पर नकेल कसने वाले इस बिल की मंजूरी से अरविंद केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं?”

दिलीप कुमार ने लिखा- ”दुर्घटना संभावित क्षेत्र का बोर्ड तभी लगाया जाता है जब कोई दुर्घटना होती है।” सरोज शर्मा ने लिखा- सराहनीय कदम पर आप इतने विचलित क्यों हैं? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं, सॉरी! कहीं आप कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे, आप के घोटाले कारनामे देख कर अब आप से भी डर लगता है! वैसे! एक बात बताइए नरेंद्र मोदी जी छोटे मोदी को सपोर्ट कर रहे थे तो वो भागा क्यों?

बता दें कि भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 को देश छोड़कर भागे आर्थिक धोखाधड़ियों के आरोपियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी आदि को देखते हुए ला रही है। इस बिल को बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में लाया जा सकता है। इस बिल का अमल में आने पर आर्तिक रूप से धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगेगी।

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