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‘कश्मीरी बहू के बयान’ पर राहुल गांधी ने की खट्टर की आलोचना, यूजर्स लगे गड़े मुर्दे उखाड़ने

खट्टर के बयान की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि महिलाएं किसी संपत्ति नहीं हैं।

राहुल गांधी। फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस

‘अब हम लोग कश्मीर से बहू लाएंगे’ आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान दिया जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। खट्टर के बयान की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि महिलाएं किसी संपत्ति नहीं हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा ‘हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की कश्मीरी महिलाओं पर की गई टिप्पणी घिनौनी है। इससे यह पता लगता है कि कमजोर, असुरक्षित और दयनीय व्यक्तियों के लिए आरएसएस अपने प्रशिक्षण में क्या संदेश देता है। महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं हैं।’

राहुल गांधी के इस ट्वीट पर यूजर्स गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। राहुल और खट्टर समर्थकों ने कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों का जिक्र किया। किसी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो किसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के महिलाओं पर दिए पुराने बयान का जिक्र किया।

 

राहुल के ट्वीट और अपने बयान पर सीएम ने सफाई दी है। सीएम ने एक अन्य ट्वीट कहा ‘कुछ मीडिया चैनल और न्यूज एजेंसियों के हवाले से एक भ्रामक तथा तथ्यहीन प्रचार चलाया जा रहा है। जनता से मेरा ईमानदार संवाद हमेशा रहा है इसलिये मेरे बयान का पूरा वीडियो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। बेटियां हमारी शान हैं और पूरे देश की बेटियाँ हमारी बेटियां हैं।’

खट्टर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि, ‘हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते थे कि वह बिहार से ‘बहू’ लाएंगे। आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है। अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे।’ इस बयान पर बवाल खड़ा होने के बाद सीएम ने सफाई दी है और राहुल गांधी से कहा है कम से कम उन्हें तो इस तरह की भ्रामक खबरों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। आपके लिए एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। देख लीजिए मैंने क्या कहा था और किस संदर्भ में कहा था।

आपको बता दें कि संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों को मिले विशेष अधिकार भी समाप्त हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 35 ए के तहत जम्मू-कश्मीर की नागरिकता हासिल की हुई कोई लड़की अगर किसी गैर कश्मीरी से शादी करती है तो एक कश्मीरी को मिलने वाले सारे अधिकार वो खो देती है। हालांकि बाद में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने इसपर एतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2002 में कहा था कि अगर कोई महिला किसी गैर-कश्मीरी से शादी करती है तो उसके अधिकार उससे नहीं छीन जाएंगे लेकिन उसके बच्चे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

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