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SBI ने अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Infratel से ‘फ्रॉड’ टैग हटाने के लिए उठाया ये कदम

अनिल अंबानी की Reliance Communications की टावर यूनिट Reliance Infratel पर लगे 'फ्रॉड' के आरोपों को हटाने के लिए एसबीआई ने उठाया कदम।

अनिल अंबानी की रिलायंस से फ्रॉड टैग हटाने से लिए ये बैक आया सामने। (फोटोः इंडियन एक्सप्रेस)

Reliance Communications की टावर यूनिट Reliance Infratel पर लगे ‘फ्रॉड’ के आरोपों को हटाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) आगे आया है। इसके लिए एसबीआई ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में एक हलफनामा दायर कर समाप्त करने की बात कही है।

एसबीआई का यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब Reliance Jio Infocomm (Jio), इंफ्राटेल की संपत्ति के विशेष खरीददारों ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए दिवालियापन अदालत का रुख करने को कहा था । इसमें इंफ्राटेल व आरकॉम के खातों को ‘फ्रॉड’ के रूप में चिह्नित किया गया था।

जानकारों के मुताबिक, जल्दबाजी में दायर हलफनामा इस आशंका पर दायर किया गया है कि Jio के इंफ्राटेल को लगभग 4,000 करोड़ रुपये में खरीदने की अपनी योजना से पीछे हटना पड़ सकता है। इससे ऋण देने वालों के कुछ रकम वसूलने के प्रयासों को झटका लग सकता है। हालांकि एसबीआई ने कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया।

इस मामले को लेकर एक बैंक एग्जिक्यूटिव ने कहा है कि बैंक को लगता है कि रिलायंस इंफ्राटेल पर ‘फ्रॉड’ टैग से रिकवरी प्रोसेस में देरी हो सकती है और रिकवरी की क्वांटिटी कम हो सकती है।

एसबीआई ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की तीन कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के बहीखातों को ‘फ्रॉड’ नाम दिया था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अदालत से कहा था कि ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग, हस्तातरंण और हेराफेरी सामने आई है, जिसके चलते बैंक ने उन्हें ‘फ्रॉड’ की श्रेणी में रखा है।

बीते महीने की 27 तारीख को रिलायंस के वरिष्ठ वकील ने NCLT को बताया था कि वह यह समझने के लिए ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि तीन भारतीय बैंकों ने यह खुलासा क्यों नहीं किया कि उन्होंने RCom और उसकी इकाइयों के कुछ खातों को ‘फ्रॉड’ के रूप में चिन्हित किया था। तीन बैंक में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक थे, जिन्होंने एक फोरेंसिक ऑडिट का समर्थन किया था

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