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IRCTC: 1 सितंबर से रेल सफर में मुफ्त मिल रही इस सुविधा के देने होंगे पैसे, कार बाइक इंश्योरेंस भी हो जाएगा महंगा

IRCTC Travel Insurance: IRCTC ने यह सुविधा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की थी और इस सुविधा को दिसंबर 2017 से फ्री में दे रहा है।

ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए आईआरसीटीसी ने आईसीआईसीआई लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से करार किया हुआ है।

आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। IRCTC अभी तक एक सर्विस फ्री में दे रहा था। इस सर्विस के लिए अब यात्रियों को चार्ज देना होगा। दरअसल IRCTC 1 सितंबर से ई- टिकट पर दी जाने वाली फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा को बंद करने जा रहा है। 1 सितंबर के बाग अगर आप इंश्योरेंस की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से भुगतान करना होगा। यानी आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो अतिरिक्त भुगतान करना जरूरी है। अब यह ट्रेवल करने वाले यात्रियों पर निर्भर करेगा कि वह इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। दरअसल IRCTC ने यह सुविधा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की थी और इस सुविधा को दिसंबर 2017 से फ्री में दे रहा है। इसके अलावा डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड से टिकट बुक करने पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म कर दिया था।

5 साल से छोटे बच्चों का ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं किया जाता है। IRCTC 1 सितंबर से एक टिकट पर इंश्योरेंस के लिए 92 पैसे लेगा, टैक्स समेत यह करीब एक रुपये में पड़ेगा। ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए आईआरसीटीसी ने आईसीआईसीआई लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से करार किया हुआ है। IRCTC की तरफ से ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा स्लीपर, AC और चेयरकार सभी श्रेणियों में दी जाती है। इसके तहत कोई हादसा होने पर अधिकतम 10 लाख रुपये का बीमा होता है। सफर के दौरान यदि किसी हादसे से यात्री की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपये मिलने का प्रावधान है। पर्मानेंट या पार्शल डिसएबिलिटी होने पर 7.5 लाख रुपये का प्रावधान है। घायलों को दो लाख रुपये देने का प्रावधान है।

कार बाइक इंश्योरेंस होगा महंगा: सुप्रीम कोर्ट ने सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 1 सितंबर को या उसके बाद बेचे जाने वाले वाहनों पर लॉन्ग टर्म थर्ड बीमा की पेशकश करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, बीमा कंपनियां अब कारों के लिए तीन साल के और बाइक के लिए पांच साल के  थर्ड पार्टी बीमा की पेशकश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लागू होने के बाद वाहन खरीदारों को नई कारों के लिए 24,000 रुपये तक और नई बाइक के लिए 13,000 रुपये तक ज्यादा देने होंगे।

PHOTO: IRDA PHOTO: IRDA

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