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दुनिया की सबसे बड़ी पाइरेसी टोरेंट साइट फिर से शुरू, इस्‍तेमाल करने पर हो सकती है जेल

सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, प्रतिबंधित यूआरएल पर जाने पर पहले चेतावनी दिखाई देती है।

वेबसाइट का होमपेज परिवर्तित किया गया है। (Source: Screenshot)

अमेरिकी न्‍याय विभाग द्वारा Kickass Torrents को गिरफ्तार किए जाने के बाद बंद की गई वेबसाइट फिर से शुरू की गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके पीछे वेबसाइट के असली स्‍टाफर्स हैं। नई वेबसाइट को शनिवार रात शुरू किया है, इसमें क्‍लीनर यूजर डेटाबेस दिया गया है। वेबसाइट को नए यूआरएल (https://kat.how) के साथ शुरू किया गया है। इस साल, पुरानी वेबसाइट को अमेरिकी न्‍याय विभाग ने बंद कर दिया था। इसके कथित मालिक, उक्रेन के अर्टेम वलुइन को पोलैंड से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब वेबसाइट के पुराने लोगों की एक टीम उसे फिर से दुनिया की सबसे बड़ी टोरेंट साइटों से एक बनाने में लग गई है। टीम ने टोरेंटफ्रीफ नाम की वेबसाइट को बताया कि ”Kat.cr बंद किए जाने के बाद हमारे ओरिजिनल स्‍टाफा, एडमिन्‍स और मॉडरेशन टीम साथ आई, हमें उस वेबसाइट पर गर्व है। यह Kat के लिए हमारी वफादारी, समर्पण और सच्‍चा प्रेम दिखाता है। हमने सभी प्रमुख अपलोडर्स को साथ में लिया है और वे टाेरेंट सर्च इंजन के आने से पहले ही शेयर कर रहे हैं। टोरेंट समुदाय को हमसे उन्‍हीं नामों के अपलोड्स देखने की उम्‍मीद है जिन्‍हें वे जानते हैं और जिनपर वह भरोसा करते हैं।”

हालांकि रिपोर्ट्स में यह साफ नहीं किया गया है कि अमेरिकी एजेंसियां नई वेबसाइट पर कार्रवाई करेंगी या नहीं। हालांकि वेबसाइट के संचालकों ने बातचीत में सिर्फ दोबारा नई साइट लॉन्‍च करने को लेकर ही राय रखी। रिपोर्ट्स वेबसाइट शुरू होते ही इंटरनेट यूजर्स उसपर टूट पड़े। हालांकि भारत में टोरेंट वेबसाइट्स से डाटा डाउनलोड करना ‘अपराध’ की श्रेणी में आता है। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, प्रतिबंधित यूआरएल पर जाने पर पहले चेतावनी दिखाई देती है। मगर https://kat.how पर विजिट करने पर ऐसी कोई चेतावनी फिलहाल नहीं आ रही।

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सरकार ने अगस्‍त में कहा था कि अगर आप टोरेंट फाइल को देखेंगे या फिर किसी होस्ट से डाउनलोड करेंगे, जो कि भारत में प्रतिबंधित हो तो सजा हो सकती है। किसी भी प्रतिबंधित वेबसाइट को देखने और सूचना प्राप्त करने से जेल की सजा और तीन लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 63-A, 65 और 65-A के तहत तीन साल का जुर्माना और तीन लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।

भारत में ज्यादातर यूआरएल और वेबसाइट्स को डीएनएस- फिल्टरिंग (DNS-filtering) के जरिए ब्लॉक किया गया है। इसका मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट में ब्लॉक साइट का डीएनएस एड रहता है और जब कि कोई उस साइट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का डीएनएस सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है।

देखें संबधित वीडियो: 

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