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बढ़ रहे हैं ‘भगोड़े’ पति

फरवरी, 2019 में संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में ‘द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल’ पेश तो हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। बिल में कई ऐसे प्रावधान थे, जिनसे इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकता है।

दिल्ली ने 96 शिकायतों से पंजाब (95) को पीछे कर दिया।

भारत में शादी करके भाग जाने वाले भगंड़े एनआरआई पतियों की 2018-19 में 828 शिकायतें मिली हैं। 2017 में महिला आयोग को ऐसी 528 शिकायतें मिली थीं। 2008 में महिला सशाक्तकरण पर गठित संसदीय समिति की सिफारिश पर एनआरआई शादियों से जुड़े मुद्दों का निपटारा करने के लिए महिला आयोग को कोआर्डिनेटिंग एजंसी बनाया गया था। सितंबर, 2009 में आयोग ने एनआरआई सेल बनाया। तबसे इस सेल को 4274 शिकायतें मिल चुकी हैं।

धोखाधड़ी की यह समस्या अब पंजाब तक सीमित नहीं रह गई है। 2018-19 में तो दिल्ली ने 96 शिकायतों से पंजाब (95) को पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश में 94, हरियाणा से 68, तमिलनाडु से 65, तेलंगाना से 64, महाराष्ट्र से 63, आंध्र प्रदेश्ी से 54 और गुजरात से 48 शिकायतें मिलना बताता है कि शादी के नाम पर एनआरआई पतियों की धोखाधड़ी व्यापक रूप ले चुकी है। इस अपराध को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे नाकाफी हैं। महिला आयोग की सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने पिछले साल से अब तक इकसठ भगोड़े एनआरआई पतियों के पासपोर्ट या तो स्थगित किए हैं या रद्द।

फरवरी, 2019 में संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में ‘द रजिस्ट्रेशन आॅफ मैरिज आॅफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल’ पेश तो हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। बिल में कई ऐसे प्रावधान थे, जिनसे इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकता है। मामला शादी के बाद पत्नी को छोड़ देने का ही नहीं है। अदालती समन की भी भगोड़े पति अनदेखी करते हैं। पत्नीयों का वीजा रद्द करवा देते हैं। सबसे खतरनाक है एनआरआई शादी की आड़ में विदेशी जमीन पर देह व्यापार और मानव तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाना। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी कर ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई कर पीड़िता की हितों की हिफाजत करने को कहा था। इस पर तभी अमल हो सकता है, जब संबंधित एजंसियों में बेहतर तालमेल हो और ऐसे मामलों के त्वरित समाधान की कोई व्यवस्था हो।

 

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