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दूसरी नजर: विरासत में मिली अर्थव्यवस्था

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस तेजी से तरक्की की है, उसकी मैंने तारीफ की है। पार्टी प्रवक्ता (2010) से वे 2014 में वाणिज्य मंत्री बनीं और दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्री और अब इस बार 2019 में वे देश की वित्तमंत्री बनी हैं।

Author June 16, 2019 5:44 AM
पीएम मोदी से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटोः प्रवीण खन्ना)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जिस तेजी से तरक्की की है, उसकी मैंने तारीफ की है। पार्टी प्रवक्ता (2010) से वे 2014 में वाणिज्य मंत्री बनीं और दिसंबर 2017 में रक्षा मंत्री और अब इस बार 2019 में वे देश की वित्तमंत्री बनी हैं। उनकी हरेक तरक्की एक उपलब्धि रही है। इससे और ज्यादा महिलाओं को यह साबित करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि वे पुरुषों से कहीं कम सक्षम नहीं हैं। किसी भी वित्तमंत्री के लिए शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से नहीं होती है। पिछली सरकार की कमियों और असफलताओं का मिलाजुला रूप नए वित्तमंत्री के सामने होता है, इनमें कुछ मददगार होती हैं तो कुछ नुकसानदायक, कुछ मुश्किलें पैदा करती हैं और कुछ रोड़े अटकाती हैं! पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमनियन वृद्धि दर के आंकड़ों को लेकर संशय व्यक्त कर चुके हैं और जीडीपी गणना के तरीकों की लंबे समय से आलोचना करते रहे हैं। इस पछतावे के लिए काफी देर हो चुकी है। इसे एक तरफ कर दें, और बिना किसी पूर्वाग्रह के आर्थिक हालत का जायजा लें। यहां कुछ तथ्य और संकेतक दिए जा रहे हैं।

मुद्रास्फीति कम, पर वृद्धि धीमी
मुद्रास्फीति की दर कम है। थोक मूल्य सूचकांक 3.07 फीसद पर है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.05 फीसद पर। जरूरत से ज्यादा सख्त मौद्रिक नीति और वस्तुओं के दाम कम होने के कारण मुद्रास्फीति दर कम है, लेकिन दोनों बदल रहे हैं। मुद्रास्फीति जितने लंबे समय तक कम बनी रहेगी, सरकार का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन क्या पैसा है? 2018-19 में वृद्धि दर में काफी तेजी से गिरावट आई है। चार तिमाहियों में यह 8.0, 7.0, 6.6 और 5.8 फीसद रही। अप्रैल-जून 2019 की तिमाही में संभवतया यह और नीचे आएगी। कम वृद्धि का अनुमान लगाते हुए ही रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए वृद्धि दर 7.2 फीसद रहने की भविष्यवाणी की है। 2018-19 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.9 फीसद रही। 2018 में कृषि मजदूरी में 4.64 फीसद का इजाफा हुआ। हर साल दस हजार से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस साल अकेले महाराष्ट्र में ही अब तक आठ सौ आठ किसान खुदकुशी कर चुके हैं। किसान अब और उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे।

निवेश नदारद
वृद्धि को बढ़ाने वाला सबसे प्रमुख कारक निवेश है। 2018-19 में भारत में आने वाला निवेश पिछले छह साल में पहली बार एक फीसद तक गिर कर 44.37 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गया। पिछले साल सकल स्थायी पूंजी निर्माण (चालू मूल्यों पर) 29.3 फीसद रहा था। प्रोमोटर निवेश करने से बच रहे हैं, क्योंकि क्षमता का इस्तेमाल काफी कम रह गया है, उदाहरण के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में यह छिहत्तर फीसद था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) ने भी 2018-19 में अपना काफी पैसा निकाल लिया। पिछले साल शुद्ध एफआइआइ निवेश 358.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर के साथ ऋणात्मक रहा। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी छाई है। विनिर्माण के लिए 2015-16 और 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में वृद्धि दर 2.8, 4.4, 4.6 और 3.5 फीसद रही। अब वाहन निर्माताओं ने बिक्री घटने की बात कही है और उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। एनडीए के राज में कारोबारी निर्यात सिर्फ 2018-19 में ही तीन सौ पंद्रह अरब अमेरिकी डॉलर के उस स्तर को पार कर पाया है, जो 2013-14 में था। दुर्भाग्य से संरक्षणवाद बढ़ रहा है और व्यापार युद्ध का खतरा सामने है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत ही बहुत खराब हुई है जब अप्रैल में कारोबारी निर्यात मात्र छब्बीस अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। बैंकिंग क्षेत्र की सेहत काफी बिगड़ी हुई है। मार्च, 2019 के अंत तक कुल एनपीए बकाया कर्ज का 9.3 फीसद था और अप्रैल 2014 से अब तक बैंक पांच लाख पचपन हजार छह सौ तीन करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले जा चुके हैं। दूसरी पारी में वित्तमंत्री बैंकिंग क्षेत्र के इस संकट के लिए यूपीए को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं (जैसा कि उनके पूववर्ती वित्तमंत्री ऐसा करने के आदी हो चुके थे)। बैंक जमा 9.4 फीसद की वृद्धि से बढ़ रहे हैं, लेकिन उधार में वृद्धि 13.1 फीसद की है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर और घटा दी है और वह चाहता है कि बैंक भी कर्जदारों के लिए अपनी दरों में कटौती करें। बैंक कर्जदारों के लिए दरें तब तक नहीं घटा सकते, जब तक वे जमाकर्ताओं के लिए दरें कम न करें। ऐसा होने से जमा वृद्धि पर असर पड़ेगा। इसका कोई आसान समाधान नहीं है।

वित्तीय हालत चिंताजनक
साल 2018-19 में व्यापार घाटा 176.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे चालू खाते के घाटे (कैड) पर दबाव बढ़ रहा है जो दिसंबर 2018 में 51.8 अरब डॉलर (ऋणात्मक) था। चालू खाते का घाटा वह आंकड़ा होता है जिस पर विश्लेषकों और मुद्रा कारोबारियों की नजर होती है। वित्तमंत्री को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। वर्ष 2018-19 में कर राजस्वों में भी भारी कमी आई है। एक फरवरी, 2019 का संशोधित अनुमान तो मजाक बन कर रह गया। संशोधित अनुमान चौदह लाख चौरासी हजार चार सौ छह करोड़ रुपए था, जबकि आए कुल तेरह लाख सोलह हजार नौ सौ इक्यावन करोड़ रुपए, यानी एक लाख सड़सठ हजार चार सौ पचपन करोड़ रुपए का घाटा। जाहिर है, वित्तमंत्री अंतरिम बजट के बंधी नहीं रह सकतीं। उन्हें नए सिरे अनुमान पेश करने होंगे। यह अच्छी शुरुआत नहीं है। एनडीए के पांच सालों में वित्तीय घाटा सिर्फ 1.1 फीसद कम हुआ है। व्यापक खर्च कटौतियां सिर्फ जनवरी-मार्च, 2019 में की गर्इं। वरना 2018-19 में वित्तीय घाटा 4.1 फीसद तक पहुंच जाता, न कि 3.4 फीसद पर रहता। यदि अभी भी सरकार का प्रमुख लक्ष्य राजकोष को मजबूत करना है तो वित्तमंत्री को राजस्व (बिना तकलीफ पहुंचाए) और खर्च (बिना किसी को आहत किए) में बेहतर संतुलन बना कर चलना होगा। लोगों की सबसे बड़ी चिंता तो बेरोजगारी को लेकर है, फिर भी ज्यादातर राज्यों में मतदाताओं ने भाजपा को वोट देकर फिर से सत्ता सौंपी है। यह मसला सरकार का फिर से पीछा करेगा। वित्तमंत्री के पहले बजट की परीक्षा ही इसी से होगी कि आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने और रोजगार पैदा करने के लिए बजट में क्या संभावना है। रोजगार पर वित्तमंत्री को मुद्रा लोन, उबर चालकों और ईपीएफओ के पंजीकृत आंकड़ों से नहीं लुभाना चाहिए। बेरोजगारी का पता लगाने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका आवर्ती श्रम-बल सर्वे है। वित्तमंत्री को याद रखना चाहिए कि बेरोजगारी की दर 6.1 फीसद है जो पैंतालीस सालों में सबसे ज्यादा है। निर्मला सीतारमण को मौजूदा आर्थिक हालत विरासत में मिली है। वे हमारी शुभभकामनाओं और विश्व के तमाम सौभाग्यों की हकदार हैं

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