–अनुप तिवारी (स्वतंत्र लेखक)
राजा हरिश्चंद्र के लिए भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने लिखा था-
चंद्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार।
पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरै न सत्य विचार॥
ये पंक्तिया राजा हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व के उस पक्ष को सामने लाती है, जिसमे व्यक्ति एक बार प्रतिज्ञा कर ले तो फिर उससे पीछे न हटे। आज की भारतीय राजनीति में किसी नेता से इन पंक्तियों को जोड़ने का प्रयास करें तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी पर ये सटीक बैठती हैं। उनके राजनीतिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है – बड़े संकल्प को स्पष्ट लक्ष्य में बदलना, लक्ष्य के साथ समयसीमा जोड़ना और फिर पूरी मशीनरी को उस समयसीमा की ओर लगाना।
अनुच्छेद 370 हटाना हो, तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करना हो या वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाकर देश को नक्सलमुक्त कर देना हो – अमित शाह की प्रशासनिक कार्यशैली में लक्ष्य और समयसीमा पर जोर लगातार दिखाई देता है। अब उनके सामने एक ऐसी समस्या है, जिसका कोई एक चेहरा नहीं है। वह सीमा पार से आने वाली खेप भी है, महानगरों में बिकता सिंथेटिक ड्रग भी, गांवों में नशीले पदार्थों की अवैध खेती भी और कॉलेज जाने वाले किसी युवा की नशे की लत भी।
यह समस्या है – ड्रग्स
केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 2.26 करोड़ लोग (अफीम, हेरोइन और ब्राउन शुगर) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि करीब 3.1 करोड़ लोग (भांग, गांजा और चरस) का उपयोग करते हैं। लगभग 8.5 लाख लोग नशीले पदार्थों को इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। आंकड़ों से अलग इसकी सामाजिक तस्वीर और भी भयावह है। पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों की स्थिति को 2016 में आई फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ ने युवाओं में नशे की लत, तस्करी के नेटवर्क और उससे प्रभावित परिवारों के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया था। साथ ही आज के पंजाब को देखे तो सड़कों किनारे जोमबी बने युवा दिख जाते है।
भारत की भौगोलिक स्थिति भी इस लड़ाई को और जटिल बनाती है। एक तरफ गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान) तथा दूसरी तरफ गोल्डन ट्राइऐंगल( म्यांमार, लाओस और थाईलैंड) है। इसके साथ समुद्री मार्ग, अंतरराष्ट्रीय कुरियर, डार्कनेट, क्रिप्टोकरेंसी और सिंथेटिक ड्रग्स ने नई चुनौतियां जोड़ दी हैं। इसलिए नशा केवल किसी व्यक्ति की बुरी आदत या स्वास्थ्य की समस्या नहीं है; इसके तार संगठित अपराध, अवैध धन, सीमा पार तस्करी और आंतरिक सुरक्षा तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर इसका असर युवाओं की शिक्षा, रोजगार, परिवार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
इसी बड़ी चुनौती के सामने 22 सितंबर 2026 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अमित शाह ने स्पष्ट समयसीमा रखी—31 दिसंबर 2029 तक भारत से ड्रग ट्रेड को उखाड़ फेंकने का संकल्प।इसके पीछे एक विस्तृत प्रशासनिक रोडमैप है। विज़न डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल 2026-2029 में एंफोरसमेंट, इन्टेलिजन्स एण्ड ऑपरेशन, प्रीकरसर एवं सिन्थेटिक ड्रग पर नियंत्रण; डिमांड एण्ड हार्म रीडक्शन और कपैसिटी बिल्डिंग और कोऑर्डनेशन जैसे चार प्रमुख स्तंभों में सौ से अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी सोच को अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्यों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सामने चार छोटे लेकिन अर्थपूर्ण सूत्रों में रखा-
मीटिंग से मिशन, रिपोर्टिंग से रिजल्ट, सीजर से नेटवर्क की समाप्ति और केस से कन्विक्शन तक। अर्थात सफलता केवल बैठकों, रिपोर्टों या जब्त किए गए ड्रग्स की मात्रा से नहीं मापी जाएगी। असली कसौटी यह होगी कि ड्रग्स के पीछे खड़ा नेटवर्क कितना टूटा, उसके आर्थिक स्रोतों पर कितनी चोट हुई और दर्ज मामलो मे कितने सजा तक पहुंचे।
यह केवल भविष्य की कार्य योजना नहीं है। सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति के आंकड़े भी रखे गए। 100 लक्षित ड्रग कार्टेल में 57 की पहचान की जा चुकी है, 100 लक्षित अवैध ड्रग निर्माण लैब में से 57 का विनष्टीकरण, PIT-NDPS के तहत 1,000 मामलों के लक्ष्य में 811 मामले पूर्ण होना और अवैध ड्रग्स की खेती समाप्त करने के लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत को नष्ट किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि 2029 के संकल्प के बीच के पड़ावों को भी संख्याओं में मापने की कोशिश की जा रही है।
इस रणनीति का मूल विचार है कि केवल ड्रग्स की खेप पकड़ना पर्याप्त नहीं है। उसके पीछे कौन है, पैसा कहां जा रहा है, सप्लाई कहां से आ रही है और स्थानीय स्तर पर कौन बेच रहा है – जांच को पूरी श्रृंखला तक पहुंचना होगा। इसलिए सीजर-सेंटरिक अप्रोच से आगे बढ़कर बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज, वित्तीय जांच और डिजिटल लिंक तक पहुंचने पर जोर है। यानी लक्ष्य केवल ड्रग्स पकड़ना नहीं, ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को तोड़ना है।
लेकिन “नशामुक्त भारत” का संकल्प केवल कठोर कार्रवाई तक सीमित नहीं है।
सरकार की लड़ाई नशे की गिरफ्त में फंसे युवा से नहीं, उस व्यवस्था और कारोबार से है जो उसे नशे की गिरफ्त में पहुंचाता है।ड्रग तस्कर और नशे की लत से जूझ रहे युवा को एक तराजू पर नहीं रखा जा सकता। एक मुनाफे के लिए नशा बेचता है, जबकि दूसरा इसमे फंस चुका है जिसे उपचार, सहारे और पुनर्वास की आवश्यकता है। इसीलिए विजन डॉक्यूमेंट में एंफोरसमेंट के साथ डिमांड एण्ड हार्म रीडक्शन को भी प्रमुख स्तंभ बनाया गया है। इस अभियान का मूल भाव दोहरा है—जो नशा बेचता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई; जो नशे का शिकार है, उसके प्रति संवेदना और पुनर्वास।
इसी सामाजिक मोर्चे पर नशामुक्त मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। विजन डॉक्यूमेंट में एक लाख नशामुक्त मित्र पंजीकृत करने का लक्ष्य है और 22 सितंबर तक विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से 46,780 नशामुक्त मित्र पंजीकृत किए जा चुके हैं।
इनके माध्यम से देश के 10 लाख स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जहां विद्यार्थियों को नशे के खतरे के प्रति जागरूक करने के साथ संस्थानों के नेतृत्व को भी संवेदनशील किया जाएगा।यह नशे के खिलाफ पहली सुरक्षा पंक्ति तैयार करने जैसा है।
पुलिस तब सामने आती है जब अपराध हो चुका होता है। लेकिन शिक्षक, परिवार और नशामुक्त मित्र किसी किशोर या युवा को नशे की तरफ पहला कदम बढ़ाने से पहले ही रोक सकते हैं। और जो इसकी गिरफ्त में आ चुका है, उसके लिए उपचार, काउंसलिंग और पुनर्वास का रास्ता उपलब्ध कराएंगे।
इस लड़ाई को केवल पुलिस या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भरोसे नहीं जीता जा सकता। शिक्षण संस्थानों, परिवारों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को साथ लाने की सोच इसी कारण महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर के सम्मेलन में गृहमंत्री ने बताया कि विभिन्न धर्मों से जुड़ी 42 धार्मिक संस्थाओं ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिलाने का वादा किया है। एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कार्टेल और ड्रग लैब नष्ट करने के लक्ष्य हैं, तो दूसरी तरफ समाज के माध्यम से करोड़ों लोगों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाने का प्रयास है।
इस प्रकार 31 दिसंबर 2029 तक की यह लड़ाई वास्तव में दो मोर्चों पर एक साथ चलने वाली लड़ाई है। पहला मोर्चा सप्लाई को रोकने का है—कार्टेल तोड़ना, ड्रग लैब नष्ट करना, अवैध खेती खत्म करना, तस्करी के रास्ते बंद करना, अपराध से अर्जित धन तक पहुंचना और केस को कन्विक्शन तक ले जाना। दूसरा मोर्चा मांग को समाप्त करने का है—युवाओं को नशे से दूर रखना, इसकी गिरफ्त में आ चुके लोगों को उपचार और पुनर्वास से वापस लाना और समाज को अभियान का भागीदार बनाना।
शायद इसीलिए अमित शाह ने इस लड़ाई में कम्पैशन यानी संवेदना को भी महत्वपूर्ण बताया है। नशामुक्त भारत केवल कठोर कानून से नहीं बनेगा। उसके लिए तस्कर के प्रति कठोरता और नशे से पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदना—दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
और यहीं नशामुक्त भारत का यह लक्ष्य केवल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या सरकार का लक्ष्य नहीं रह जाता। यह स्कूल के शिक्षक, विश्वविद्यालय के कुलपति, धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं, माता-पिता और उस नशामुक्त मित्र का भी संकल्प बन जाता है, जो किसी युवा को समय रहते नशे की ओर बढ़ने से रोक सके।
नशे का कारोबार करने वाले के लिए कानून की कठोरता और नशे में फंसे युवा के लिए समाज का हाथ – शायद इसी संतुलन में ‘नशा मुक्त भारत के अमित संकल्प’ की असली शक्ति छिपी है। अमित शाह जी के पूर्व के लक्ष्यों को समय सीमा के अंदर प्राप्त कर लेने के ट्रॅक-रिकॉर्ड को देखे और अबतक के ड्रुग के खिलाफ सरकार के प्रयास को देखे तो यह मुश्किल लक्ष्य भी तय समय सीमा के अंदर प्राप्त हो सकता है।
(डिस्क्लेमर : यह लेखक के निजी विचार हैं। जनसत्ता का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।)
