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सीएम योगी का फैसला- आवारा गोवंश की देखभाल की तो हर किसान को मिलेंगे 900 रुपए प्रतिमाह, खाते में होंगे जमा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार सरकार प्रति गोवंश हर महीने 900 रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड में गोशाला निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए।

Author लखनऊ | July 10, 2019 6:46 PM
सीएम योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स- जनसत्ता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए सरकार प्रति गोवंश प्रतिमाह 900 रुपए की राशि कृषकों के खाते में जमा कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के सात जनपदों-झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा तथा हमीरपुर में पाइप के माध्यम से पेयजल मुहैया कराने और सिंचाई के संबंध में योजनाओं की दिशा में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का कार्य भी 3-4 महीनों में प्रारंभ हो जाएगा।

गोशाला निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देशः योगी आदित्यनाथ मंगलवार ( 9 जुलाई) रात लोक भवन में ‘बुंदेलखंड विकास बोर्ड’ के गठन के बाद बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए किसी उपयुक्त स्थान को चिन्हित किए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए बुंदेलखंड में दो आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए भी स्थान की तलाश की जाए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए सरकार प्रति गोवंश प्रतिमाह 900 रुपए की राशि कृषकों के खाते में जमा कराएगी। इस योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड में गोशाला निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए।
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बुंदेलखंड में खनन की व्यापक संभावनाएंः मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में खनन उद्योग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने इस संबंध में खनन नीति के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन, कृषि व कृषि विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना, सौर ऊर्जा आदि की भी अच्छी संभावनाएं हैं। इन सभी के संदर्भ में ‘बुंदेलखंड विकास बोर्ड’ प्रस्ताव लाए। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर उद्योग स्थापना के सन्दर्भ में भी ‘बुंदेलखंड विकास बोर्ड’ अपने सुझाव प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किए जाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक तीन माह पर ‘बुंदेलखंड विकास बोर्ड’ की बैठक आयोजित की जाए और उसकी रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा।

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