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योगी आदित्य सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 साल में रिटायर नहीं होंगे डॉक्टर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि डाक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढाकर 62 साल कर दी गई है।
Author लखनऊ | May 30, 2017 20:54 pm
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों में तैनात डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढाकर 62 साल करने का मंगलवार को फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि डाक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढाकर 62 साल कर दी गई है। इससे 2017-18 में एक हजार डाक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के मकसद से उक्त फैसला किया गया। इस फैसले से सेवानिवृत हो रहे लगभग 1100 डाक्टरों की सेवाएं अगले दो और वर्ष तक मरीजों को उपलब्ध होगी।

योगी सरकार के इस फैसले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश को बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 7 हजार डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक ने तैयार करके शासन को भेजा था। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 2014 से 2017 तक 11,00 डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं इसलिए हमने रिक्त पद भरने के लिए ये कदम उठाया है।

सिंह के साथ मौजूद औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से ‘समाजवादी’ शब्द हटाया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के समय इस परियोजना के साथ ‘समाजवादी’ नाम जोड़ा गया था। महाना ने बताया कि यह परियोजना पूर्वांचल के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। एक्सप्रेसवे लखनऊ से बलिया तक जाएगा। परियोजना के लिए 80 फीसदी से ज्यादा भूमि अधिग्रहण के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 353 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का काम दो साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

मंत्रियों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में खनन नीति पर चर्चा की गई। खनन कार्यों की निगरानी के लिए विशेष प्रबंधन किये जाएंगे। मौरंग और बालू जैसे खनिजों के उत्खनन की निगरानी सीसीटीवी और जीपीएस के जरिए की जाएगी। उन्होंने बताया कि खनन के पट्टों की अवधि बढाने का फैसला भी किया गया है। ग्रेनाइट जैसे खनिजों के पट्टे की अवधि बढ़ाकर अब 30 साल की गई है।

 

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