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Delhi Economic Survey: दिल्ली के लोगों की आमदनी में इजाफा, अगले साल PCI में 14% इजाफे का अनुमान

Delhi Economic Survey: दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन 2021-22 के दौरान 36 फीसदी बढ़ा है। साल 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 फीसदी कम गया था।

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Delhi Per Capita Income बढ़कर 4,44,768 रुपये हो गई है (ANI Image)

Delhi Per Capita Income: देश की राजधानी नई दिल्ली में रहने वाले लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है। साल 2021-22 में दिल्ली में ‘पर कैपिटा इनकम’ बढ़कर 3,89,529 रुपये हो गई है। यहा साल 2020-21 में 3,31,112 थी। साल 2022-23 के लिए लगाए गए अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय पिछले साल की तुलना में 14.18 प्रतिशत ज्यादा रहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक, 2022-23 में दिल्ली में एक आम नागरिक की सालाना आय 4,44,768 रुपये हो सकती है।

इसके अलावा दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे में जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन 2021-22 के दौरान 36 फीसदी बढ़ा है। साल 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 फीसदी कम गया था।

दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा लगभग 2.6 गुना अधिक रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नेशनल लेवल के मुकाबले कोविड काल के बाद दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। साल 2021-22 और 22-23 में दिल्ली की GSDP में क्रमश: 9.14 और 9.18 की ग्रोथ आई है।

सभी राज्यों से अधिक है शिक्षा बजट

दिल्ली सरकार की वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा के लिए सभी राज्यों से अधिक कुल बजट की 20.5 प्रतिशत राशि विभाग को आवंटित की गई। प्रदेश के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में पेश समीक्षा रिपोर्ट में यह भी बताया कि दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की क्षमता पिछले साल के 6,258 लोगों से बढ़ाकर 2022-23 में 7,933 हो गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्कूलों में सत्र 2021-22 में 12वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 98 प्रतिशत जबकि 10वीं में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 97 प्रतिशत रहा। इस बीच सोमवार को ही विधानसभा में पेश दिल्ली सरकार के परिणाम-बजट (आउटकम-बजट) के अनुसार, 90 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी स्कूल प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करते हैं।

इसके अनुसार, 2022-23 के दौरान 83 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और 11 नए ‘स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सिलेंस’ (एसओएसई) भी मौजूदा स्कूलों में जोड़े जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने परिणाम बजट में बताया कि नाला साफ करने वाले संयंत्रों, यमुना नदी और नालियों से पिछले साल मार्च से दिसंबर के बीच लिए गए नमूनों से सिर्फ 28 प्रतिशत नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरे। उसने कहा कि नाले के पानी को साफ करने के सामान्य संयंत्रों से लिए गए 226 नमूनों में से 78 प्रतिशत निर्धारित मानकों पर खरे उतरे और पानी साफ करने के व्यक्तिगत संयंत्रों से लिए गए 112 नमूनों में से लगभग 94 प्रतिशत मानकों पर खरे उतरे। (इनपुट- भाषा)

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First published on: 20-03-2023 at 13:20 IST
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