पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा, यहां जानें कितने मंत्री कब लेंगे शपथ

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को अपनी सरकार के मंत्रिमंडल की विस्तार की घोषणा की है। इसके तहत राज्य सरकार में अब 30 से अधिक मंत्रियों को शामिल किया जाएगा।

साथ ही सोमवार यानी एक जून को ये सभी मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सुबह 11 बजे नबन्ना में आयोजित होगा।

कुल कितने मंत्रियों को कैबिनेट में मिली जगह

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “सोमवार को पश्चिम बंगाल की जनता के मत से चुनी गई सरकार की पूर्ण मंत्रपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए राज्य सरकार के 35 मंत्री सुबह 11 बजे नबन्ना में शपथ लेंगे। राज्यपाल आर. एन. रवि नबन्ना में उन्हें शपथ दिलाएंगे।”

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इस मंत्रिमंडल में अहम पोर्टफोलियों सौंप जाने की उम्मीद है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों के नाम सामने नहीं आएं हैं।

ये नेता मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल

लेकिनन सूत्रों के मुताबिक, उत्तरी बंगाल से दो विधायक दीपर बर्मन और शंकर घोष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही दो पत्रकार से नेता बने स्वप्न दास गुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। माना जा रहा कि स्वप्न दास गुप्ता को उच्च शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है।

एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर हुआ था हमला

शुभेंदु अधिकारी ने यह घोषणा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमले के एक दिन बाद की है। शनिवार को सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, उन पर पत्थर और अंडे फेंके गए। साथ ही उनकी शर्ट भी फाड़ दी गई थी। इसके बाद टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर हमला बोला था। हमले के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें जान से मारना चाहते थे।

इधर रविवार सुबह टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि हुगली जिले में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें सिर पर चोट आई है। घटना के वक्त कल्याण बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ हाल में हुई घटनाओं के विरोध में ज्ञापन देने वहां गए थे।

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हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया। इसके चलते गौहत्या का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों और सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य प्रमाणीकरण के बाद ही 14 वर्ष से अधिक आयु के पशुओं का वध किया जा सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें