क्या आपका नाम उत्तराखंड की मतदाता सूची से छूट गया है? जानिए आगे क्या करें

उत्तराखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी हो गई। हालांकि चुनाव आयोग ने उन वोटर्स की पहचान करने के लिए नए सिरे से काम करने का आदेश दिया है जो प्री-SIR रोल में थे लेकिन मौजूदा लिस्ट से गायब हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है।

यह तब हुआ है जब राज्य के 79.60 लाख वोटर्स में से सिर्फ 10% से ज़्यादा के नाम हटाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को दोनों रोल्स की तुलना करने, पहचाने गए वोटर्स के घर जाने और अगर वे एलिजिबल पाए जाते हैं तो उनके एनरोलमेंट में मदद करने का निर्देश दिया गया है। यह तब हुआ जब ECI की बड़ी संख्या में नाम हटाने को लेकर आलोचना हो रही थी। चुनाव आयोग ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूटे हुए वोटर्स को एनरोल करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया।

CEO ऑफिस ने यह भी साफ किया है कि SIR फेज के दौरान फॉर्म 6 (लिस्ट में वोटर्स को एनरोल करने का फॉर्म) के साथ इस्तेमाल किया गया डिक्लेरेशन फॉर्म खास तौर पर उसी काम के लिए था। नॉन-SIR पीरियड के दौरान, रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत बताए गए फ़ॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया प्रेज़ेंटेशन

SIR के बाद की एक्सरसाइज की डिटेल्स उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के लिए तैयार किए गए एक प्रेज़ेंटेशन में दी हैं। चुनाव आयोग के 29 सितंबर और 1 अक्टूबर के नए निर्देशों के आधार पर इसमें कहा गया है कि BLO उन वोटर्स की लिस्ट तैयार करेंगे जो प्री-SIR रोल में थे लेकिन मौजूदा रोल में नहीं हैं। फिर वे वोटर्स की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए घर-घर जाएँगे और, जहाँ योग्य होंगे, फ़ॉर्म 6 के ज़रिए उनके एनरोलमेंट में मदद करेंगे।

यह एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं होगी जिनके नाम SIR के दौरान गायब हो गए थे। अपने घर के दौरे के दौरान BLO छूटे हुए वोटर्स के साथ-साथ पहली बार और युवा योग्य वोटर्स के लिए भी फ़ॉर्म 6 की सुविधा देंगे। उनसे हर हफ़्ते कम से कम 20-25 पहचाने गए वोटर्स को कवर करने की कोशिश करने के लिए कहा गया है ताकि यह एक्सरसाइज़ लगभग एक महीने में पूरी हो सके।

फाइनल वोटर लिस्ट हो चुकी है पब्लिश

यह कदम तब उठाया गया है जब उत्तराखंड ने शनिवार को 71,58,949 वोटरों के साथ अपनी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश की। क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन प्रोसेस के बाद नियमों के मुताबिक 1,29,872 नए वोटर जोड़े गए और 1,04,708 नाम हटाए गए।

जब 8 जून को SIR शुरू हुआ था, तब राज्य में 79,60,762 वोटर थे। 14 जुलाई को पब्लिश हुए ड्राफ़्ट इलेक्टोरल रोल में 71,33,785 वोटर थे। इसलिए फ़ाइनल रोल में ड्राफ़्ट की तुलना में 25,164 ज़्यादा हैं, लेकिन यह SIR की शुरुआत में वोटरों की संख्या से लगभग 8.02 लाख कम है। फाइनल रोल में 37,37,701 पुरुष, 34,21,036 महिलाएं और 212 थर्ड-जेंडर वोटर हैं। इसमें 18-19 साल के 72,656 वोटर और 80 साल से ज़्यादा उम्र के 1,22,892 वोटर शामिल हैं। राज्य में 12,543 पोलिंग स्टेशन हैं।

SIR के बाद की इस एक्सरसाइज में जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल होंगी। CEO के प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि BLO पहचाने गए वोटरों की लिस्ट जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ शेयर करेंगे, जबकि लिस्ट, फॉर्म 6 एप्लीकेशन और फील्ड-वेरिफिकेशन रिपोर्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा की जाएंगी। एक्सरसाइज के आखिर में ERO बूथ-वाइज लिस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शेयर करेंगे, जिससे छूटे हुए एलिजिबल वोटरों को एनरोल करने का एक और मौका मिलेगा।

चुनाव आयोग का निर्देश

चुनाव आयोग ने राज्य को कमज़ोर ग्रुप के बीच टारगेटेड आउटरीच करने का भी निर्देश दिया है। CEO के प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीब और बेघर लोगों के लिए, जरूरत के हिसाब से काफी हेल्प डेस्क और स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इसमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए और युवा या पहली बार एलिजिबल वोटरों को एनरोल करने के लिए एक स्पेशल कैंपेन चलाने की भी बात कही गई है, जहां SIR पूरा हो चुका है।

3 अक्टूबर के एक्शन प्लान में कहा गया है कि ECI के 29 सितंबर और 1 अक्टूबर के निर्देशों के अनुसार, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ज़िला लेवल पर स्पेशल कैंप और हेल्प डेस्क लगाने की योजना बना रहे हैं।

जिलेवार आंकड़ा क्या है?

CEO के प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि 8,26,977 वोटरों को “अनकलेक्शनेबल (ASDD)” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया गया था, जो ड्राफ़्ट रोल से पहले वोटरों की संख्या का 10.39 प्रतिशत था। देहरादून में ऐसे वोटरों की सबसे ज़्यादा संख्या 1,86,008 थी, उसके बाद उधम सिंह नगर में 1,77,673 और हरिद्वार में 1,30,203 वोटर थे।

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले बताया था कि क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान नाम हटाने के लिए 1,30,382 फ़ॉर्म-7 एप्लीकेशन फाइल किए गए थे। इन आवेदनों में से 85 प्रतिशत से अधिक आवेदन चार जिलों (उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल) से आए, जिनमें क्रमशः 43,878, 29,369, 19,402 और 18,301 आवेदन आए।

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चुनाव आयोग ने बुधवार रात Form 6 से SIR से जुड़ा एक घोषणा पत्र हटा दिया। यह बदलाव उन राज्यों में किया गया है जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि EC ने यह फैसला चार दिन पहले लिया गया था। Form 6 नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह घोषणापत्र चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म में जोड़ा गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक