‘मुस्लिम, गरीब, SC-ST को किया जा रहा टारगेट’, उत्तराखंड के चार जिलों से 85 फीसदी नाम हटाने के लिए आए आवेदन पर भड़की कांग्रेस

उत्तराखंड की वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए 85% से ज्यादा फॉर्म-7 आवेदन सिर्फ़ चार जिलों (उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल) से आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार SIR के क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान फाइल किए गए 1,30,382 फॉर्म-7 आवेदन में से 85% से ज्यादा फॉर्म इन चार जिलों में आए हैं। उधम सिंह नगर में 43,878 आवेदन आए हैं। इसके बाद हरिद्वार से 29,369, देहरादून से 19,402 और नैनीताल से 18,301 आवेदन आए हैं।

इसकी तुलना में पहाड़ी इलाकों में पौड़ी गढ़वाल से 5,424, पिथौरागढ़ से 3,044, अल्मोड़ा से 2,999, चमोली से 1,702, चंपावत से 1,723 और टिहरी गढ़वाल से 1,431 आवेदन आए हैं। उत्तरकाशी से 2,109 फार्म मिले, जबकि बागेश्वर और रुद्रप्रयाग से सिर्फ़ 618 और 382 फॉर्म मिले।

बीजेपी ने क्या कहा?

बीजेपी का कहना है कि ये उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और घूमने-फिरने वाले हिस्से हैं, जहां राज्य की सीमाओं के पार लोगों का काफ़ी आना-जाना होता है। इस बीच कांग्रेस ने इन जिलों में मुस्लिमों की काफ़ी बड़ी आबादी की ओर इशारा किया है और सवाल किया है कि क्या उनकी डेमोग्राफिक प्रोफ़ाइल नाम हटाने के पैटर्न से जुड़ी हो सकती है।

उत्तराखंड के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और देहरादून से बीजेपी विधायक खजान दास ने इस जमावड़े की मुख्य वजह माइग्रेशन और उत्तराखंड की सीमाओं के पार लोगों का आना-जाना बताया। खजान दास ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल हमारे राज्य के बड़े शहर हैं। यहां लोगों का बहुत आना-जाना हुआ है।” माइग्रेशन और उत्तराखंड की बॉर्डर ज्योग्राफ़ी का मतलब था कि लोग अपने पिछले लोकेशन पर इलेक्टोरल रिकॉर्ड बनाए रखते हुए भी आ-जा सकते थे। खजान दास ने कहा, “यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों का आना-जाना है।”

खजान दास ने इस बात से इनकार कर दिया कि यह कंसंट्रेशन राज्य की माइनॉरिटी पॉपुलेशन से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं है कि किसी अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है।”

मुस्लिम, गरीब, SC-ST को टारगेट किया जा रहा- कांग्रेस नेता

हालांकि कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसमा ने कहा कि पार्टी SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाम हटाने का प्रक्रिया किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया है। सूर्यकांत धसमा ने कहा, “हमारी सबसे बड़ी आपत्ति इलेक्शन कमीशन की नीयत है।” उन्होंने आरोप लगाया कि पोल पैनल BJP के फायदे के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “ये चार जिले ज्यादातर उन सीटों पर हो रहे हैं जहां मुस्लिम, माइनॉरिटी, गरीब लोग, SC, ST हैं। वे उन्हें इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी का वोट बेस हैं।”

हालांकि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सिर्फ नंबरों से यह नतीजा निकालने के खिलाफ चेतावनी दी कि फॉर्म-7 आवेदन खास ज़िलों में क्यों कंसंट्रेट किए गए। अधिकारी ने कहा, “यह सच है। फॉर्म मिल गए हैं। इस बारे में कोई राय नहीं हो सकती।” उन्होंने आगे कहा कि डेटा में सिर्फ क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान मिले एप्लीकेशन दिखाए गए हैं।

3 अक्टूबर को पब्लिश होगी फाइनल वोटर लिस्ट

फॉर्म-7 एप्लीकेशन के ज़्यादा होने से प्रशासनिक बोझ भी काफ़ी बढ़ गया है। 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच मिले 1,30,382 फॉर्म-7 आवेदनों में से 7 सितंबर तक सिर्फ़ 44,132 का ही निपटारा हुआ था और 86,250 प्रोसेस में हैं। उधम सिंह नगर में 34,903 आवेदन प्रोसेस में हैं। इसके बाद हरिद्वार में 17,554, नैनीताल में 11,498 और देहरादून में 11,262 हैं। चुनाव आयोग ने अब क्लेम-एंड-ऑब्जेक्शन की डेडलाइन 9 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी है। फ़ाइनल वोटर रोल 3 अक्टूबर को पब्लिश किया जाएगा।

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स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के रूप में टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मुंबई में टीचर्स ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान उनके पर्सनल फोन नंबर को सार्वजनिक कर दिया गया है और इस वजह से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।