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जनता को खुश करने के लिए हरीश रावत की लोकलुभावन घोषणाएं

मुख्यमंत्री हरीश ऱावत ने कहा कि पेयजल आयोग पानी की दरें तय करेगा। पेयजल संस्थान द्वारा पानी की दरें हर साल 15 फीसदी बढा दी जाती है। जबकि कुछ उपभोक्ता पानी कम व कुछ उपभोक्ता पानी ज्यादा प्रयोग में लाते हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। (फाइल फोटो)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस चुनावी साल में सूबे की जनता को खुश करने के लिए एक के बाद एक घोषणांए कर दी है। चाहे राज्य सरकार के पास इनके लिए पैसा भी न हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत राज्य सरकार के बजट पर “एक सुझाव एक सवाल” कार्यक्रम का आयोजन अपने सरकारी घर में कराया। मुख्यमंत्री ने जनता को लुभाने के लिए जहां इस साल के बजट के लिए लोगों के सुझाव लिए वहीं रावत ने जनता को खुश करने के लिए राज्य में पेयजल आयोग, एक अप्रैल से सूबे के उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने, काशीपुर के पास कोचिंग हब बनाने, देहरादून में मेट्रो रेल चलाने समेत कई घोषणा की। इस कार्यक्रम में जिसने जो सवाल किया उसे पूरा करने का मुख्यमंत्री ने फौरन वादा कर दिया। अब ये वादे कैसे और कब तक पूरे होंगे यह सवाल इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला हर व्यक्ति पूछ रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल आयोग पानी की दरें तय करेगा। पेयजल संस्थान द्वारा पानी की दरें हर साल 15 फीसदी बढा दी जाती है। जबकि कुछ उपभोक्ता पानी कम व कुछ उपभोक्ता पानी ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। ऐसे में उन उपभोक्ताओं को फालतू का दंड क्यों भुगतना पडे जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं। रावत ने यह सवाल पेयजल संस्थान के अफसरों के सामने उठाया तो वे निरूत्तर हो गए। तब रावत ने पानी की दरें तय करने के लिए पेयजल आयोग के गठन का निर्णय लिया।

रावत ने घोषणाओं की झडी लगाते हुए कहा कि इस बार हमने सूबे के बजट में 2200 करोड रूपये का प्रावधान शिक्षा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में शिक्षा का बजट लोक निर्माण विभाग से भी ज्यादा रखा गया है। राज्य सरकार सूबे में एक सौ मॉडल स्कूल खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री ने जैविक खेती को बढावा देने के लिए इस बार बजट में 36 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में जागर महाविद्यालय स्थापित करने की बात कही है। अति पिछडा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने का बजट में प्रावधान रखे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने टिहरी व नैनीताल में फिल्म सिटी बनाने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने सूबे में स्टार्ट अप के लिए एक परिषद बनाने का भी भरोसा दिया। इस तरह मुख्यमंत्री ने राज्य बजट “एक सवाल एक सुझाव” कार्यक्रम के बेनर तले चुनावी साल में सूबे की जनता को पटाने का काम किया। अब रावत कैसे इतनी सारी घोषणाओं को धरातल पर उतारकर सूबे की जनता का भरोसा जीत पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

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