ताज़ा खबर
 

भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे : त्रिवेंद्र रावत

रावत ने अपनी सरकार की एक साल की उपलब्ध्यिों को गिनाते हुए कहा कि हमने सूबे में तबादला उद्योग को खत्म करने के लिए तबादला नीति लागू की। राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें दो फीसद बयाज पर कर्ज दिया गया।

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत (PTI Photo)

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध छेड़ा है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार में लिप्त 20 अधिकारी निलंबित किए गए है। उनकी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। एक साल में हमारी सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म किया है। मेरी सरकार के रहते उत्तराखंड में भूमाफियाओं और खनन माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री रावत रविवार को देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में राज्य में जमकर लूट हुई थी।

राज्य भूमाफियाओं और खनन माफियाओं को लेकर बहुत बदनाम था। हमने भूमाफियाओं और खनन माफियाओं पर लगाम कसी। इससे राज्य को 29 फीसद से ज्यादा राजस्व खनन से मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने एक साल पहले राज्य की सत्ता संभाली थी, तब राज्य में भ्रष्टाचारियों का आतंक था और भ्रष्टाचारी तत्त्वों की जेबों में मोटी रकम जा रही थी।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 में हुए घोटाले की जांच पुलिस की विशेष टीम (एसआइटी) से करवाई। एसआइटी ने एनएच घोटाले में अब तक 20 से ज्यादा अधिकारियों को जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की मुहिम उनकी सरकार ने छेड़ी है, आज तक सूबे की किसी भी सरकार ने नहीं छेडी। भ्रष्टाचारी राज्य सरकार की सख्ती के कारण कांप रहे हैं। एनएच घोटाले के आरोपियों ने जमीन के मुआवजे में जो कमाई की, उसे वे वापस करने को तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से उनकी चलाई गई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में साथ देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्य में शुरू की गई आॅल वेदर रोड और पहाड़ों में रेल लाइन बिछाने की योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि जल्द ही राज्य में 27 स्थानों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। सस्ते किराए पर लोग देहरादून से पिथौरागढ़ और अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड के दूरदराज के सीमांत गांवों में मुंबई आइआइटी के सहयोग से बैलून तकनीक से संचार सुविधाएं लागू की जाएंगी। सर्विस सेक्टर में एक लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे।

रावत ने अपनी सरकार की एक साल की उपलब्ध्यिों को गिनाते हुए कहा कि हमने सूबे में तबादला उद्योग को खत्म करने के लिए तबादला नीति लागू की। राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें दो फीसद बयाज पर कर्ज दिया गया। किसान कर्ज के तहत करीब सवा लाख किसानों को छह सौ करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं।

Next Stories
1 एक्सप्रेस-वे पर हादसा, एम्स के तीन डॉक्टरों की मौत
2 देश पर आपातकाल थोपने वाले खुद को बता रहे पांडव : सीतारमण
3 राहुल ने छेड़ी महाभारत, निशाने पर 2019
Coronavirus LIVE:
X