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नवमी के दिन योगी आदित्‍य नाथ कैबिनेट ने लिए नौ फैसले, करीब दो करोड़ किसानों का कर्ज किया माफ

किसान कर्जमाफी 2017: स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने जानकारी दी कि राज्‍य भर में सिर्फ 26 अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है।

बैठक से बाहर आते सीएम योगी आदित्‍य नाथ। (Source: PTI)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रूपये तक का फसली कर्ज माफ करने का आज महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36359 करोड रूपये का बोझ आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बडा फैसला किया गया जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था। कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।’’ सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली रिण से संबंधित है। गत वर्ष सूखा पडा, ओलावृष्टि हुई और बाढ आयी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ।

‘‘उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92. 5 प्रतिशत यानी 2. 15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘….उनका रिण माफ किया गया है। कुल 30, 729 करोड रूपये का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बडा रिण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रूपये तक का रिण उनके खाते से माफ किया जाएगा।’’

सिंह ने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह रिण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड रूपये माफ किया गया है। ‘‘इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36, 359 करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया गया है।’’

कैबिनेट मंत्री व प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। उन्‍होंने कहा, ”गेहूं खरीद के लिए 7 हजार केंद्र बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्‍य रखा है। पहले चरण में 40 और दूसरे चरण में 40 लाख मीट्रिक टन की खरीद की योजना है।

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