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यूपी में अब हर क‍िसी से शादी का रज‍िस्‍ट्रेशन करवाएगी योगी आद‍ित्‍य नाथ सरकार

उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव शासनकाल के दौरान 2015 में मंत्री रहे अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों में मुस्लिम तपकों को छूट देने की बात कही गई थी।

‘रिवॉल्वर रानी’ का प्रेमी जेल से रिहा, तमंचे के बल पर मंडप से कराया था फरार। (संकेतात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब इस फैसले के बाद सभी धर्मों के लोगों को अपनी शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बता दें कि योगी सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने के निर्देश भी दिए गए थे। सूत्रों की मानें तो शीघ्र ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके लागू होने के बाद सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों को अपनाना होगा। इस नियम में मुस्लिम वर्ग को भी छूट नहीं दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव शासनकाल के दौरान 2015 में मंत्री रहे अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों में मुस्लिम तपकों को छूट देने की बात कही गई थी। लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव को कोई रुप नहीं दिया गया।

मैरिज रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सभी राज्यों को निर्देश दे चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल ने मैरिज रजिस्ट्रेशन को अपने यहां अनिवार्य कर दिया है। जो वयक्ति इन राज्यों में पंजीकरण नहीं कराता है उनसे जुर्माना वसूला जाता है।

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