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यूपी सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए आधार कार्ड किया जरूरी, बोर्ड परीक्षा में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिया उठाया कदम

इस नए नियम के तहत उन्हीं छात्रों को बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने की इजाजत होगी जिनके पास आधार कार्ड होगा।

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केंद्र सरकार प्रत्येक सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर रही है। वहीं इसमें अपना समर्थन देते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी धीरे-धीरे कई कामों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर रही है। यूपी सरकार बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा नौवी और ग्यारहवी के छात्रों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर रही है। सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि इस नियम को जल्द से जल्द सभी स्कूलों में लागू किया जाए। इस नए नियम के तहत उन्हीं छात्रों को बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने की इजाजत होगी जिनके पास आधार कार्ड होगा।

यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार सभी छात्रों के लिए आधार इसलिए अनिवार्य कर रही है ताकि उनके पास अपनी खुद की एक पहचान हो। आधार कार्ड के जरिए दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए बनाया गया है, जो कि यूपी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि आधार को शिक्षा से जोड़ने में प्रार्थमिक शिक्षा विभाग को छात्रों की हाजिरी और उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता मिलेगी।

इसस पहले सरकार ने कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों के लिए आधार अनिवार्य किया था। इस कार्य की जिम्मेदारी प्रार्थमिक शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी। विभाग ने इस योजना के तहत करीब 2 करोड़ छात्रों को आधार से जोड़ा था। प्रार्थमिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जयसवाल ने बताया था कि आधार को शिक्षा से जोड़ने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग प्रकार की स्कीमों का लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाए, जिसमें मिड डे मील भी शामिल है।

आपको बता दें कि मार्च में केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। सरकार द्वारा बच्चों के अभिभावकों को 30 जून तक आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश में मिलने वाले सभी सरकारी सुविधाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ते फर्जीवाड़ें को रोकना है। देश में मिड डे मील योजना के जरिए 12 लाख स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को खाना दिया जाता है। वहीं सरकार बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों के लिए भी आधार कार्ड जरुरी कर रही है।

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