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UP Politics: मदरसों के लिए रखा कितना बजट, जानें योगी सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद का जवाब

यूपी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है। यह बजट युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

Danish Azad Ansari| UP Government|Uttar Pradesh
योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी (फोटो सोर्स- फेसबुक/दानिश आजाद अंसारी)

उत्तर प्रदेश के बजट में योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बडे एलान किए हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण से लेकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास और शिक्षा तक पर बजट में खास ध्यान दिया गया है। योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि यूपी सरकार राज्य के हर वर्ग, हर जाति-धर्म से जुड़े लोगों की तरक्की के लिए काम कर रही है। युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए और किसानों के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक बजट के माध्यम से राज्य की नई कहानी लिखी जाएगी। सरकार जो विकास की बात कहती है बजट के माध्यम से विकास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन को तरक्की देने के लिए हम निश्चित रूप से और स्कीम लाएंगे। स्कॉलरशिप स्कीम को और मजबूत करेंगे। मदरसों का आधुनिकीकरण और अच्छे से करेंगे।

वहीं, बजट को लेकर सपा प्रमुख के बयान पर यूपी कैबिनेट के मंत्री ने कहा कि अखिलेश जी को जनता ने नकार दिया और हमें सेवा करने का मौका दिया। हम लगातार अपने सेवा भाव से आम जनमानस के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास कर रही है और हम से संतुष्ट है। हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

जानें अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ है बजट में-
योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अलपसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए कुछ अहम ऐलान किए। बजट 2022-23 में मदरसों को आधुनिक बनाने की बात कही गई है। योगी सरकार ने मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये की राशि का ऐलान किया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि अलपसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदर्शम छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 195 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा, अरब-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए साढ़े 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, शिक्षा और पेयजल की योजनाओं के लिए कुल 508 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा, प्रतियोगी छात्रों को घर के पास कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी मंडलीय मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित है। इन कोचिंग सेंटर्स में हर कोई पढ़ सकता है।

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