Supreme Court praises Akhilesh Yadav's Samajwadi Pension Scheme, Quashes petition of Hindu Front for Justice - सुप्रीम कोर्ट ने की अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ, विरोध वाली याचिका खारिज - Jansatta
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सुप्रीम कोर्ट ने की अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ, विरोध वाली याचिका खारिज

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सरकार ने इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए 25 फीसदी का आरक्षण तय किया है है जो संविधान के खिलाफ है क्योंकि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पेंशन योजना के तहत ललितपुर में पेंशन बांटते हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के बीच आज (सोमवार को) मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अखिलेश सरकार द्वारा दी जा रही समाजवादी पेंशन योजना की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि उसे चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योजना के बारे में टिप्पणी की कि ये बेहद सुंदर पॉलिसी है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था की और से दाखिल याचिका में कहा गया था कि पेंशन योजना के लाभार्थियों में 90 फीसदी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं और इस योजना में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि सरकार ने इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए 25 फीसदी का आरक्षण तय किया है है जो संविधान के खिलाफ है क्योंकि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि समाजवादी पेंशन योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे अल्पसंख्यकों समेत सभी नागरिकों को प्रतिमाह 500 रुपये से 700 रुपये तीन वर्ष के लिए दिया जाता है। अखिलेश यादव ने मौजूदा चुनावों के लिए पार्टी के जारी घोषणा पत्र में इस योजना का विस्तार करते हुए इसे एक करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। घोषणा के मुताबिक एक करोड़ लोगों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की योजना है।

अखिलेश सरकार ने साल 2014 में इस योजना की शुरुआत की थी। 07 फरवरी 2014 को राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को शासकीय पत्र के माध्यम से बताया था, “समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश के चिन्हित गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु यह योजना प्रारंभ की जा रही है।” योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 30 फीसदी, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 25 फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 45 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

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