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राम राज्य कहा गया कि साधु ही संभालेगा राजा का पद- बोलीं अपर्णा, लोग लगे पूछने- उच्च जाति से होना जरूरी है?

शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राम राज्य को लेकर कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय के बिना राम राज्य अधूरा है।

Aparna Yadav |BJP |BJP leader|
बीजेपी नेता अपर्णा यादव (फोटो सोर्स- एएनआई)

बीजेपी नेत्री और मुलायम सिंह यादव की बहु अपर्णा यादव अकसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती रहतीं हैं। अब उन्होंने कहा है कि राम राज्य में पद साधू ही संभालता है। उन्होंने कहा, “बीजेपी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात की है और राम राज्य में कहा गया है कि राजा का पद एक साधू ही संभालेगा। पहली शर्त बीजेपी ने पूरी की है कि योगी जो को दोबारा सीएम बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है, उसकी हमेशा तारीफ होगी और योगी जी वाकई में तारीफ के काबिल हैं।”

वहीं अपर्णा यादव के बयान पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और लोग उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं। अतुल कुमार सेठ नाम के ट्विटर यूजर ने अपर्णा यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा, “यह मोहतरमा संघ की छात्रा‌ है और संघियों की पुरानी आदत है सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना। मैंने अपने जीवन में 5000 बार से भी ज्यादा बार रामायण पढ़ी है। उसमें इस तरीके का कोई भी उल्लेख नहीं है।”

वहीं धीर बहादुर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, “वो साधु कोई पिछड़ा, दलित, मुसलमान या आदिवासी क्यों नहीं हो सकता या फिर रामराज्य में राजा बनने के लिए राजा का उच्च जाति से होना अनिवार्य है?” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “रामचंद्र जी साधु नहीं थे। वह एक पारिवारिक आदमी थे। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उल्टा सीधा ज्ञान ना फैलाएं। रामायण में इस तरीके का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है।”

जय नाम के यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “जो राजा है वो कभी साधु नहीं हो सकता और एक साधु कभी राजा नहीं बनता।” वहीं रामविलास नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा, जोगी उसको कहते हैं जो मोह माया से त्याग पत्र दे दिया हो। यहां ठीक उल्टा हो रहा है।”

वहीं शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी राम राज्य को लेकर बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “समाजवाद और सामाजिक न्याय के बिना ‘राम राज्य’ अधूरा है। ‘राम राज्य’ बनाने के लिए आपको सामाजिक न्याय करने की जरूरत है। सपा जाति जनगणना के पक्ष में है। सरकार कह रही है कि वे डेटा सेंटर बनाएंगे तो सरकार जाति जनगणना के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है?”

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