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केंद्र और उप्र में भाजपा, फिर क्यों नहीं मिल रहा घर

सेक्टर-62 स्थित आम्रपाली बिल्डर कंपनी के वाणिज्यिक कार्यालय के बाहर खरीदार पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे हैं।

Author नोएडा | August 28, 2017 4:45 AM
दिल्‍ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैट्स। (Source: Express Archive)

नोएडा सेक्टर- 62 में पिछले 16 दिनों से फ्लैट या रकम वापस करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे खरीदारों के बीच रविवार को गौतम बुद्ध नगर सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा पहुंचे। सांसद ने निवेशकों से कहा कि वे नेता के रूप में नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य की तरह उनका दर्द समझने आए हैं। किसी तरह का आश्वासन देने के बजाए अपने स्तर पर खरीदारों की समस्या का स्थायी समाधान करने का प्रयास करने को कहा।

उधर, धरना स्थल पर डॉ. शर्मा के पहुंचते ही निवेशकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पूछा कि केंद्र और राज्य, दोनों में भाजपा सरकार होने पर भी उन्हें अपना घर क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर सांसद ने सरकार पर विश्वास रखने और समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिलाया। उल्लेखनीय है कि सेक्टर-62 स्थित आम्रपाली बिल्डर कंपनी के वाणिज्यिक कार्यालय के बाहर खरीदार पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी नोएडा विधायक पंकज सिंह से भी मुलाकात कर गतिरोध खत्म कराने की मांग कर चुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की मौजूदगी में आम्रपाली के निदेशकों से हुई बातचीत बेनतीजा रही है।

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धरना स्थल पर पहुंचने पर सांसद ने कहा कि गत 15 साल में सरकार की नीतियों और अधिकारियों के तौर-तरीकों की वजह से छोटे बच्चों, महिला और पुरुषों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खुद को फ्लैट खरीदारों के परिवार का सदस्य बताते हुए सरकार और पार्टी की तरफ से इस मामले का हर संभव रास्ता निकालने की वकालत की। निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाने को कहा। जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और कुछ फ्लैट खरीदारों को शामिल करने को कहा। यह प्रतिनिधिमंडल आम्रपाली समेत अन्य बिल्डर परियोजनओं के फ्लैट खरीदारों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने भी खरीदारों की समस्या का समाधान निकालने के लिए अलग-अलग फ्लैट की रजिस्ट्री करने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्डरों के पास जमीन या प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। इन्हें नीलाम कर भी रकम जुटाई जा सकती है। सरकार पर विश्वास रखने की अपील करते हुए निवेशकों की समस्या का हर हाल में शासन- प्रशासन स्तर पर समाधान कराने को कहा।

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