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यूपी में मुसलमानों के लिए सरकारी योजनाओं में नहीं खत्म होगा आरक्षण, मंत्री रमापति शास्त्री ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत

समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी थी। इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

नमाज अदा करते मुस्लिम समुदाय के लोग। ( Photo Source: Indian Express/ Archives)

उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा है कि सरकारी योजनाओं में मुसलमानों के लिए 20 फीसदी कोटा खत्म करने की खबरें आधारहीन और तथ्यात्मक रुप से गलत हैं। सोमवार (22 मई) को रमापति शास्त्री ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और मीडिया में चल रही खबरें भ्रामक हैं। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार पूर्व की एसपी सरकार की एक और योजना पर कैंची चलाने वाली है और सरकारी योजनाओं में मुस्लिमों को मिलने वाली आरक्षण को खत्म करने वाली है।बता दें कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि सरकार की योजनाओं में 20 फीसदी लाभ मुसलमानों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही कयास लगाये जा रहे थे कि सरकार ऐसी योजनाओं को बंद कर सकती है।

बता दें कि मौजूदा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बयान दिया था कि सरकार की योजनाओं में आरक्षण देना ठीक नहीं है, और सरकार की ओर से ऐसी कोशिश जनता के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है, लिहाजा इसे खत्म करने की जरूरत है। रमापति शास्त्री ने कहा था कि उनकी सरकार सभी का साथ और सभी का विकास चाहती है और बिना कोटे के ही देश के अल्पसंख्यकों का विकास किया जाएगा ।समाजवादी पार्टी ने कहा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार इस समय गहरे संकट से जूझ रही है। सहारनपुर दंगे हों, या नोएडा में गोरक्षकों की गुंडागर्दी का मामला हो, या मासूम बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार को रोकने में योगी सरकार आसफल रही है। वह इन घटनाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिये इस तरह के हथकंडों को अपना रही है।

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