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पूर्व बसपा सांसद के परिवार का मीट प्लांट सील, गाय का मांस तो नहीं बेचते थे, यह पता करने के लिए सैंपल भी भेजे

बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के भाई एवं बसपा नेता की फैक्ट्री समेत आधा दर्जन मीट फैक्ट्रियों में छापामारी की गई

Author March 23, 2017 11:40 am
छापामारी के बाद फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद राज्य में बूचड़खानों पर खतरे की तलवार लटक रही है। इलाहाबाद और गाजियाबाद में कई बूचड़खाने बंद होने के बाद बुधवार को मेरठ जिले में कार्रवाई की गई। मेरठ में बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के परिवार का मीट प्लांट सील कर दिया गया है। यह पता लगाने के लिए कि प्लांट में गाय का मांस तो नहीं बेचते थे अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, अखलाक के भाई एवं बसपा नेता की फैक्ट्री समेत आधा दर्जन मीट फैक्ट्रियों में छापामारी की गई। छापामारी के बाद फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी विनोद सिंह सिरोही ने बताया कि छापेमारी खरखौदा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर अलीपुर में पूर्व बसपा सांसद के भाई एवं बसपा नेता राशिद अखलाक की मीट की फैक्ट्री के अलावा अलीपुर में ही स्थित मुर्गियों का दाना बनाने वाली वसीम अहमद की फैक्ट्री में की गई। मेरठ जिले की जलालपुर में बंद पड़े एक बर्फखाने में छापामारी की गई तो वहां भारी मात्रा में मीट के टुकड़े धूप में सूख रहे थे। इसके अलावा अब्दुलापुर, लिसाड़ी गेट, कोतवाली, इंचौली, जानी आदि इलाकों में भी अवैध बूचड़खाने संचालित होते पकडे गये हैं।

पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार कुल छह मीट फैक्ट्रियों के संचालकों के खिलाफ खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कर फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। जिला नागरिक परिषद के पूर्व सदस्य कुंवर शुजाअत अली कहते हैं कि बूचड़खानों के खिलाफ ऐसी सक्रियता सरकारी अधिकारियों में पहले किसी सरकार में देखने को नहीं मिली थी, जबकि पिछले कई सालों से बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाती रही है।

उधर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मीट कारोबारी और बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक ने कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन की अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई तो ठीक है लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह वैध मीट संचालकों का उत्पीड़न शुरु हुआ है वह गलत है। अखलाक के अनुसार वे इस मामले में सरकारी अफसरों से तो बात करेंगे ही अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

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