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मुजफ्फरनगर दंगों के चलते BJP MLA संगीत सोम को ऑस्‍ट्रेलिया ने नहीं दिया वीजा

इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरा वीजा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि मेरे खिलाफ केस लंबित पड़े हैं, मैंने यह आवेदन 2015 में ही दिया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो सका, इसके बाद मैंने विदेश जाने का इरादा ही त्याग दिया।'

Sangeet Som, Uttar pradesh bjp mla, Sardhana mla, Muzaffarnagar riots, Australia, Australia visa, Hindi news, News in Hindi, Jansattaभाजपा विधायक संगीत सोम (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश बीजेपी के विधायक संगीत सोम को मुजफ्फरनगर दंगों का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है। संगीत सोम ने मंगलवार (16 जनवरी) को खुद कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों के दाग की वजह उन्हें ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं दिया गया। मंगलवार को केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन की बैठक में संगीत सोम ने कहा, ‘ मुजफ्फरनगर से मुझे बहुत लगाव है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतनी चर्चा में आ गया हूं कि कोई भी देश मुझे वीजा देने को तैयार नहीं है।’ इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरा वीजा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि मेरे खिलाफ केस लंबित पड़े हैं, मैंने यह आवेदन 2015 में ही दिया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो सका, इसके बाद मैंने विदेश जाने का इरादा ही त्याग दिया।’संगीत सोम ने चुनाव आयोग को दिये गये हलफनामे में कहा है कि उनके खिलाफ 5 केस चल रहे हैं लेकिन एक में भी उन्हें सजा नहीं हुई है।

संगीत सोम ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों से पहले वह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सिंगापुर जा चुके हैं और उन्हें कभी भी वीजा मिलने में दिक्कत नहीं हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के हाथों मंच पर सम्मान पा चुके संगीत सोम ने कहा कि दंगों में नाम आने के बाद उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हिन्दू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क उठे थे। अगस्त में हुए इन दंगों में 62 लोगों की जान गई थी। इसमें 42 मुस्लिम और 20 हिन्दू शामिल थे। इन दंगों में 93 लोग घायल भी हुए थे, जबकि 50 हजार लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। संगीत सोम को मुजफ्फरनगर के महापंचायत में सितंबर 2013 में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार ने इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया था।

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