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सातवें वेतन आयोग के बाद यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कम से कम 18 हजार और अधिकतम सवा दो लाख सैलरी

अगले साल जनवरी से राज्य में लागू होगा सातवां वेतन आयोग। अखिलेश सरकार के फैसले से यूपी के 21 लाख सरकारी कर्मचारी और पेशनधारक लाभान्वित होंगे।

अखिलेश यादव

मंगलवार को अखिलेश सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद यह घोषणा की है कि राज्य में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए होगा। उसी के साथ मुख्य सचिव स्तर के लोगों का अधिकतम वेतन 2,25000 तक हो जाएगा। इससे पहले न्यूनतम वेतन की सीमा 15750 रूपये थी। राज्य सरकार के इस नये वेतन फॉर्मूले के हिसाब से अब पूराने वेतन में 2250 तक की वृद्धि होने के बाद न्यूनतम वेतन सीमा 18000 रूपये हो जाएगी।सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग  पर मुहर लग गर्इ। जिसके बाद अब राज्य में जनवरी से सरकारी कर्मियों को नया वेतन मिलने लगेगा।

सरकार के इस फैसले के बाद 21 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेशनधारकों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा।बता दें कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जी पटनायक कर रहे थे। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को सीएम अखिलेश यादव को सौंपी थी। साथ ही समिति ने अपनी रिपोर्ट में सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के बराबर रखने की कोशिश की है।

इसके अलावा सातवां वेतन पहली जनवरी से लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन को 2.57 करने की सिफारिश भी की है। वहीं अगले साल राज्य में चुनाव होने वाला है और ऐसे में अखिलेश सरकार के इस फैसले को चुनावी तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है और आने वाले महीनों में लाखों सरकारी कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा लेकिन इससे राजकोष पर भी भार आएगा।

इस सब के अलावा बैठक में कई और प्रस्तावों पर भी मुहर लगी जिसमें समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना, विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृति के बाद 70 साल की उम्र रखने की छूट जौनपुर नगरपालिका परिषद का सीमा विस्तार जैसी योजनाएं शामिल हैं।

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