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एक्शन मोड में योगी- 23 अप्रैल तक गन्ना किसानों के भुगतान का आदेश, चीनी मिल घोटाले मामले में बढ़ सकती है मायावती की मुसीबत

योगी सरकार ने आधी रात चली बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मीटिंग के बाद योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को 23 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश चीनी मिलों को दिया है।

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। (एक्सप्रेस फोटो)

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कुर्सी संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में है। योगी सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से रोजाना बड़े-बड़े फैसले ले रही है। योगी सरकार ने किसानों के साथ अन्याय एवं उनके हितों की अनदेखी न करते हुए चीनी मिलों को इस साल के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है। वहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। योगी सरकार ने मायावती राज में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती दोहरी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले मामले में जांच के आदेश दिया गया तो दूसरी तरह आयकर विभाग ने उनके भाई आनंद कुमार पर शिकंजा कस दिया है।

योगी सरकार ने आधी रात चली बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मीटिंग के बाद योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को 23 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश चीनी मिलों को दिया है। इसके साथ ही गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही एक ट्रोल फ्री नंबर जारी होगा। इसके साथ ही योगी ने 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने के मामले में जांच का आदेश देते हुए कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी सिफारिश की सकती है।

क्या है मामला?
माया सरकार में यूपी शुगर कॉरपोरेशन और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेच दिया गया था। सीएजी ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें 1179 करोड़ का घाटा पाया गया था। सीएजी की रिपोर्ट के खुलासे के बावजूद मामले में अखिलेश सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब योगी सरकार इस मामले की जांच करवाएगी।

इनकम टैक्स ने कसा मायावती के भाई पर शिकंजा
वहीं, मायावती के भाई आनंद कुमार से जुड़े एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में शुक्रवार को छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

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