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उत्तर प्रदेश: शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से मांगा आय का ब्योरा

प्रदेश का विकास और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का नजरिया बेहद सख्त है।

Author लखनऊ | March 20, 2017 12:21 AM
Yogi Adityanath, UP govt, First time winner, UP Cabinet, UP assembly, यूुपी विधान सभा, विधान परिषद, यूपी कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्रीसीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते योगी आदित्यनाथ (Source-ANI)

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रविवार को आयोजित परिचय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों से आय का विस्तृत ब्योरा मांगा है। उनके साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव से भी यही ब्योरा तलब किया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि सरकार बनने के तत्काल बाद किसानों की कर्ज माफी और अवैध बूचड़खानों को बंद करने संबंधी आदेश अब तक पारित नहीं किया गया है। जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान खुद अमित शाह ने प्रदेश की जनता से ऐसा करने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों और मंत्रियों की परिचय बैठक में सभी से कहा कि वे अपनी आय का पूरा ब्योरा पंद्रह दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं। लेकिन सरकार बनने के तत्काल बाद किसानों की कर्ज माफी और बूचड़खानों को बंद करने के विधानसभा चुनाव में किए एलान पर रविवार नई सरकार मुहर नहीं लगा सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से किए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का नजरिया बेहद सख्त है।

दूसरी ओर कर्ज माफी का सपना पाले बैठे किसानों को रविवार को खासी निराशा हुई क्योंकि कर्जमाफी बाकी पेज 8 पर का कोई ऐलान नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शाह ने किसानों से वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने के तत्काल बाद किसानों के कर्ज माफ होंगे और अवैध कत्लखानों को बंद कर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास के वायदे को रविवार पुन: दोहराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेगी। वरिष्ठ प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अभी योगी सरकार अपने घोषणापत्र को लागू करने पर गहन मंथन कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से भाजपा के घोषणापत्र कोे लागू करने के सुझाव मांगे हैं। किसान कर्ज माफी और अवैध बूचड़खानों को बंद करने के संबंध में भी प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। इस बात के संकेत भी दिए हैं कि अगले 28 घंटों में होने वाली योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में दोनों ही प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं से भी आय का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। अमित शाह पहले ही प्रदेश के नेताओं से ऐसा ब्योरा तलब कर चुके हैं लेकिन अब तक कई नेताओं ने अपनी आय का ब्योरा पार्टी आलाकमान को उपलब्ध नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश में वादे का पिटारा लेकर विधानसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा के सामने अपने वादे पूरे करने की चुनौतियां हैं।

 

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